[MPSC Exam] प्रक्रिया के अंतरिम चरण में रिजल्ट में न्यायिक हस्तक्षेप सभी उम्मीदवारों को प्रभावित करेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों को परीक्षाओं के रिजल्ट में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए क्योंकि न्यायिक हस्तक्षेप सभी उम्मीदवारों को प्रभावित करता है, न कि केवल राहत चाहने वाले पक्षों को।

अदालत ने कहा,

"वास्तव में, हम यह सुझाव देने का साहस करेंगे कि सबसे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, एक साधारण कारण के लिए न्यायालय द्वारा केवल पक्षकारों के लाभ के लिए अंतरिम हस्तक्षेप नहीं होने चाहिए क्योंकि हस्तक्षेप से सभी उम्मीदवार प्रभावित होंगे।"

जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस गौरी गोडसे ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के आदेश को चुनौती देने वाली तीन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) द्वारा आयोजित एक भर्ती परीक्षा से कुछ प्रश्नों को हटाने के निर्णय को बरकरार रखा गया था।

MPSC ने मंत्रालय में पुलिस सब इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर और असिस्टेंट के पदों के लिए एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की थी। हमेशा की तरह उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई और उम्मीदवारों द्वारा आपत्तियां आमंत्रित की गईं। विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद, एमपीएससी ने 5 प्रश्नों को हटाने का निर्णय लिया।

याचिकाकर्ताओं ने MAT के समक्ष तीन प्रश्नों को हटाने के निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जिसने आवेदन को खारिज कर दिया।

विवादास्पद प्रश्न था,

"27. निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें:

A. वेरुल गुफाएं औरंगाबाद जिले में हैं।

B. चंभर की गुफाएं पुणे जिले में हैं।

C. चिखलदार हिल स्टेशन रायगढ़ जिले में है।

D. गौतला राष्ट्रीय उद्यान जलगांव जिले में है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(1) केवल एक कथन सही है

(2) केवल b और c कथन सही हैं

(3) केवल a और d

(4) उपरोक्त सभी

याचिकाकर्ताओं ने (ए) को एकमात्र सही उत्तर के रूप में चुना। एमपीएससी की उत्तर कुंजी यह थी कि कथन (ए) और (डी) सही हैं। जबकि विकल्प (ए) की शुद्धता के बारे में कोई संदेह नहीं था, विशेषज्ञों ने कथन (डी) पर मतभेद किया, जिसके कारण एमपीएससी ने प्रश्न को रद्द करने का निर्णय लिया।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अनिवार्य रूप से अनुरोध कर रहे थे कि उनके लिए 96वां प्रश्न होना चाहिए, जिस पर उन्हें एक अतिरिक्त अंक मिलना चाहिए।

अदालत ने कहा कि सवाल गलत तरीके से तैयार किया गया था और (डी) को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह गलत था। भले ही याचिकाकर्ताओं ने (ए) चुना हो, सवाल रखने से "पूरे समीकरण को पूरी तरह से असंतुलित करने" का असर होता।

अदालत ने कहा,

"यह कहना संभव नहीं है कि अन्य उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 95 प्रश्नों की होनी चाहिए, लेकिन केवल इन रिट याचिकाकर्ताओं के लिए इसे 96 प्रश्नों के रूप में माना जाना चाहिए।"

अदालत ने रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप न केवल याचिकाकर्ताओं, बल्कि सभी उम्मीदवारों को प्रभावित करता है। इसलिए, अदालत का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए।

कोर्ट ने मैट की इस टिप्पणी का समर्थन किया कि उम्मीदवारों को असमान व्यवहार और प्रश्नों को असमान व्यवहार दो अलग-अलग चीजें हैं। "हमारे सामने जो प्रचार किया जा रहा है, वह ठीक इसके विपरीत है: अर्थात्, याचिकाकर्ताओं को तरजीही दी जानी चाहिए और एमपीएससी हटाने के निर्णय की समान प्रयोज्यता को याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम या अंतिम राहत कई अन्य उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। यहां तक कि समानता और न्याय की बुनियादी धारणाएं भी इस तरह के तरजीही व्यवहार की अनुमति नहीं देती हैं।

अंत में, अदालत ने कहा कि एमएटी आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका की आड़ में प्रश्न को हटाने के लिए एमपीएससी के एक प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करने के लिए वास्तव में कहा जा रहा है। हालांकि, चूंकि एमपीएससी की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं है।

केस टाइटल - सोमनाथ जोतीराम चव्हाण और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य

कोरम - जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस गौरी गोडसे

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