बैंक गारंटी के विस्तार मात्र से ही दावा अवधि नहीं बढ़ जाती : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक गारंटी का आह्वान बैंक गारंटी की शर्तों के अनुसार ही होगा, अन्यथा यह खुद ही अमान्य हो जाएगी।

जस्टिस वी कामेश्वर राव की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि बैंक गारंटी की शर्तें अनुबंध में प्रदान की गई दोष देयता अवधि की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों की अवधि प्रदान करती हैं, ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद बैंक गारंटी का आह्वान किया जाता है तो इसकी केवल बैंक गारंटी के विस्तार के काणर अनुमति नहीं है।

पीठ ने कहा,

"यह कहना अलग बात है कि अनुबंध समाप्त कर दिया गया है, दूसरी बात यह है कि बैंक गारंटी की वैधता बढ़ा दी गई है। बैंक गारंटी की शर्तों का आशय यह है कि इसे रद्द करने के 90 दिनों के भीतर अनुबंध लागू करने की आवश्यकता है, जो स्वीकार्य रूप से नहीं किया गया है।"

संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) न निविदा के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाने के लिए एचएससीएल को सक्षम करने के लिए मदद और सहयोग के लिए अपीलकर्ता/वादी के साथ एक के बाद एक कई अनुबंध किए। बिहार में सिविल और संरचनात्मक कार्यों के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा जारी किया गया। एचएससीएल को सिविल और स्ट्रक्चरल कार्यों के लिए टेंडर दिया गया। एचएससीएल के अनुरोध पर अपीलकर्ता/वादी ने अपने बैंक यानी पंजाब एंड सिंध बैंक से संपर्क किया, जिसने एचएससीएल के पक्ष में क्रमशः 58 लाख और 47 लाख रुपए के लिए दो बैंक गारंटी (बीजी) जारी की। इसके बाद, एनटीपीसी द्वारा एचएससीएल से निविदा वापस ले ली गई।

ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता/वादी का मामला यह था कि अपीलकर्ता/वादी का कार्य एचएससीएल द्वारा सिविल कार्यों के पूरा होने पर निर्भर है और इसलिए अपीलकर्ता/वादी उप-अनुबंधों में विस्तृत अपने कार्य को निष्पादित नहीं कर सका। हालांकि, इसके बावजूद एचएससीएल ने पंजाब एंड सिंध बैंक को पत्र भेजकर दो बैंक गारंटी के आह्वान की मांग की।

उसी को वादी द्वारा ट्रायल कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने दायर किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया। वहीं एचएससीएल द्वारा बैंक गारंटी के आह्वान को इस आधार पर बरकरार रखा कि बैंक गारंटी की शर्तों के अनुसार, एचएससीएल को रद्द करने/निरस्त करने/बढ़ाने के लिए विभिन्न अधिकार दिए गए हैं। बैंक गारंटी का आह्वान करें और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि मालिक के सभी बकाया का भुगतान या संतुष्ट नहीं हो जाता और जब तक मालिक यह प्रमाणित नहीं कर देता कि अनुबंध के नियम और शर्तों को अपीलकर्ता/वादी द्वारा पूरी तरह से लागू किया गया है।

अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि बैंक गारंटी का आह्वान स्वयं बैंक गारंटी के संदर्भ में नहीं था। इसके अलावा, अपीलकर्ता और एचएससीएल के बीच अनुबंध एचएससीएल और एनटीपीसी के बीच अनुबंध के समान अनुबंध के नियमों और शर्तों के साथ दोनों पक्षों के लिए लागू था। चूंकि HSCL और NTPC के बीच अनुबंध NTPC द्वारा समाप्त कर दिया गया, परिणामस्वरूप, HSCL और अपीलकर्ता के बीच वर्तमान अनुबंध भी HSCL द्वारा समाप्त कर दिया गया।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि बैंक गारंटी की शर्तों में शामिल है कि मालिक का अनुबंध में प्रदान की गई दोष देयता अवधि की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों के बाद कोई दावा नहीं होगा या रद्द करने की तारीख से 90 दिनों के बाद कोई दावा नहीं होगा। हालांकि, वर्तमान मामले में बैंक गारंटी का आह्वान 90 दिनों की समाप्ति अवधि की अवधि के बाद किया गया। प्रतिवादी एचएससीएल ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने समय-समय पर बैंक गारंटी की वैधता बढ़ा दी। इस प्रकार, एचएससीएल बैंक गारंटी लागू कर रहा है।

अदालत ने कहा कि बैंक गारंटी की शर्तों का आशय यह है कि अनुबंध को रद्द करने के 90 दिनों के भीतर इसे लागू करने की आवश्यकता है जो कि वर्तमान मामले में नहीं किया गया है। आगे यह भी नोट किया गया कि विवाद के पक्षकारों का या तो काम पूरा होने या दोष दायित्व अवधि के पूरा होने से कोई लेना-देना नहीं है। अनुबंध समाप्त होने के कारण वे काम को पूरा करने में शामिल नहीं है। अदालत ने कहा कि यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि बैंक गारंटी का आह्वान बैंक गारंटी की शर्तों के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा आह्वान स्वयं खराब होगा।

आक्षेपित निर्णय में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा समय-समय पर बैंक गारंटी का विस्तार मौजूदा अनुबंध का नयापन साबित हुआ। ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष इस संदर्भ में था कि अनुबंध समाप्त होने के बावजूद बैंक गारंटी की वैधता अवधि बढ़ा दी गई, इसलिए बैंक गारंटी का अनुबंध नया माना जाएगा।

इधर, अदालत ने नोट किया,

"इसका मतलब है कि बैंक गारंटी की शर्तें कि बैंक गारंटी का आह्वान दोष देयता अवधि की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर या अनुबंध रद्द करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर होगा। हालांकि इसकी वैधता ने बैंक गारंटी को बढ़ा दिया गया है, फिर भी बैंक गारंटी की मांग/दावा/आह्वान अनुबंध को रद्द करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उससे पहले या दोष देयता अवधि की समाप्ति की तारीख से पहले किया जाना है।"

यह दर्शाता है कि बैंक गारंटी का आह्वान बैंक गारंटी के खंड के विपरीत था।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड के मामले के निर्णय का उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया था कि निर्माण अनुबंध में कार्य पूरा होने के बाद इसकी प्रकृति से दोष देयता अवधि शुरू होती है, इसका भी हवाला दिया गया है।

न्यायालय ने उक्त निर्णय को नोट करते हुए यह भी कहा कि वर्तमान मामले में कार्य समाप्त हो गया है, बैंक गारंटी के आह्वान के लिए दोष दायित्व अवधि की समाप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है।

अदालत ने कहा कि एचएससीएल ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य के फैसले पर भरोसा किया। यह तर्क देने के लिए कि न्यायालय को आमतौर पर बैंक गारंटी के आह्वान या नकदीकरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि आह्वान बैंक गारंटी के संदर्भ में है।

इधर, अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट वर्तमान मामले में तथ्यों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने में विफल रहा है। बैंक गारंटी के प्रावधानों के अनुसार, इसे केवल दोष देयता अवधि की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर या उससे पहले ही लागू किया जा सकता है और दोष देयता अवधि अपीलकर्ता द्वारा काम पूरा होने के बाद ही उत्पन्न होगी। तथापि, वर्तमान मामले में अपीलार्थी द्वारा कार्य का निष्पादन नहीं किया गया।

इस प्रकार, वर्तमान अपील की अनुमति दी गई और विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल: हरजी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब और सिंध बैंक और एएनआर

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