चोट की प्रकृति का मेडिकल एविडेंस पीड़ित के चश्मदीद साक्ष्य पर हावी है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 324 के तहत दोषसिद्धि खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 324 के तहत दोषसिद्धि को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि चोट की प्रकृति से संबंधित मेडिकल एविडेंस पीड़ित के चश्मदीद साक्ष्य पर प्रबल होगा।

जस्टिस बिबेक चौधरी आईपीसी की धारा 324 के तहत संबंधित निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश और एक साल के कारावास की सजा के साथ-साथ 1,000 रुपये के जुर्माने के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुना रहे थे।

इस मामले में मोसिलुद्दीन अहमद नाम के व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 7 अगस्त, 2016 को आरोप लगाया गया कि 6 अगस्त, 2016 को शाम करीब 7:45 बजे उसका छोटा भाई सेराजुद्दीन अहमद मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो अपीलकर्ता ने दूसरों के साथ गलत तरीके से उसे रोका और उसके सिर पर लोहे की रॉड और हसुआ से मारने के इरादे से हमला किया। हमले के परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के अवलोकन के अनुसार, कोर्ट ने स्वीकार किया कि ओकुलर और मेडिकल एविडेंस के बीच विसंगति के मामले में ओकुलर गवाही मान्य होगी, क्योंकि मेडिकल एविडेंस विशेषज्ञ की राय की प्रकृति में है।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़ित (P.W.4) के सिर पर चोट लगी, लेकिन चोट की प्रकृति का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ के साक्ष्य पर ही भरोसा किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"अदालत इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि पी.डब्ल्यू.4 को उसके सिर पर चोट लगी है, लेकिन चोट की प्रकृति का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ के साक्ष्य पर ही भरोसा किया जा सकता है। जब मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि पी.डब्ल्यू.4 को चोट लगी है तो उक्त चोट की P.W.4 की ओकुलर गवाही के आधार पर कटे हुए घाव के रूप में इलाज किया जाना चाहिए।"

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर पीड़ित के सिर पर हसुआ से हमला किया गया होता तो उसके सिर पर ऐसा कोई घाव नहीं पाया जाता, बस घाव हो जाता। इस प्रकार, यह माना गया कि जब अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अपीलकर्ता ने हसुआ के साथ पीड़ित पर हमला किया तो चोट लगने की अनुपस्थिति में अपीलकर्ता को पीड़ित द्वारा लगी चोट से नहीं जोड़ा जा सकता।

तदनुसार, न्यायालय ने यह देखते हुए दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया,

"इसलिए, मेरे विचार में अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है और विचारण न्यायाधीश को अपीलकर्ता के पक्ष में दोषमुक्ति का आदेश दर्ज करना चाहिए था।"

केस टाइटल: अमीनुल इस्लाम @ अमेनूर मोल्ला बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Cal) 168

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