कोयना बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए गेरियन भूमि का उपयोग संभव नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गैरां की भूमि को निजी उद्देश्यों के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है और सतारा जिले में कोयना बांध के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उनका उपयोग करना संभव नहीं हो सकता।

एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. वी. गंगापुरवाला और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में एमिक्स क्यूरी के सुझावों का जवाब दे रही थी।

जनहित याचिका के अनुसार, सतारा के खिरखंडी गांव की लड़कियों को कोयना बांध के एक छोर से दूसरे छोर तक नाव चलाने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर घने जंगल के माध्यम से स्कूल तक पहुंचने के लिए लगभग 4 किमी की यात्रा करनी पड़ती है।

अदालत ने पहले महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें युवा लड़कियों की दुर्दशा के साथ-साथ परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के स्थायी समाधान का संकेत दिया गया हो।

राज्य द्वारा अपना अनुपालन दायर करने के बाद, एमिकस क्यूरी संजीव कदम ने क्षेत्र का दौरा किया।

राज्य कोयना बांध से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए बमनोली गांव में भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है। हालांकि, कदम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बांध के बैकवाटर के पास भूमि खड़ी ढलान पर है और सड़क मार्ग से कोई पहुंच नहीं है। इसके अलावा, भूमि अनुपजाऊ है। इसलिए यह विकल्प पूरी तरह से अव्यवहारिक है।

सुनवाई के दौरान कदम ने सुझाव दिया कि कोयना बांध के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को राज्य में गैरान भूमि आवंटित की जा सकती है।

हालांकि, अदालत ने टिप्पणी की,

"निजी वितरण के लिए उन जमीनों को आवंटित नहीं किया जा सकता।"

कदम ने कहा कि अगर कोर्ट इजाजत दे तो गैरान की जमीन का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि अधिकारियों ने परिवारों को अपने बच्चों को श्री कसाई देवी केंद्रीय आवासीय आश्रम विद्यालय, अंधेरी में भर्ती कराने के लिए राजी कर लिया ताकि वे कोयना बांध के बैकवाटर से रोजाना यात्रा करने से बच सकें। कदम की रिपोर्ट के मुताबिक, आश्रम स्कूल में उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्र अपने मूल स्कूल वापस आ गए।

सभी छात्रों को शंकर भागोजी शेलार माध्यमिक विद्यालय और जूनियर कॉलेज में भर्ती कराया गया। जबकि सहायता माध्यमिक विद्यालय को दी जाती है, जूनियर कॉलेज कक्षाओं को लाभ नहीं दिया जाता। कदम ने सुझाव दिया कि क्षेत्र की विषम और प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए जूनियर कॉलेज के बच्चों को विशेष मामले के रूप में माना जाना चाहिए।

कदम ने कहा कि परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी समाधान की जरूरत है और परिवारों ने जमीन के पहले के आवंटन को रद्द करने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सतारा के बोपेगांव गांव में कुछ जमीनें हैं, जो मैदानी इलाकों में हैं और पानी, स्कूल, शिक्षा, संचार, परिवहन आदि की आवश्यक सुविधाएं हैं।

सरकारी वकील पी पी काकड़े ने अदालत से कहा कि राज्य कदम की रिपोर्ट पर विचार करेगा और उचित कार्रवाई करेगा।

केस नंबर- एसएमपीआईएल/1/2022 [सिविल]

केस टाइटल- हाईकोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम महाराष्ट्र राज्य