महाराष्ट्र बंद : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुआवजे की याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा की निंदा करने के लिए 11 अक्टूबर, 2021 को राज्य द्वारा लागू बंद को 'अवैध' घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।

जनहित याचिका में महा विकास अघाड़ी सरकार के गठबंधन दलों को बंद से प्रभावित सभी लोगों को मुआवजा देने का आदेश देने की भी मांग की गई।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंता की सराहना की, लेकिन आश्चर्य जताया कि क्या राजनीतिक दलों को बंद से परहेज करने का निर्देश देने से कोई प्रभाव पड़ेगा।

पीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा,

'हमें आश्चर्य है कि राजनीतिक दलों को बंद नहीं बुलाने के अदालत के निर्देश का उन पर कोई असर होगा या नहीं।

यह पुलिस को संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, नागरिकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और जिनके इशारे पर इस तरह के कृत्य किए गए थे, उन पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए निर्देश देने की मांग करता है।

इसके अलावा, एमवीए सरकार के गठबंधन दल शिवसेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, केंद्र और राज्य सरकार और बंद नुकसान मुआवजा कोष, 2021 की स्थापना के बाद प्रभावित लोगों को अनुकरणीय नुकसान का भुगतान करते हैं।

जनहित याचिका में कहा गया कि बंद के कारण सभी सामान्य, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां ठप हो गईं।

याचिका में कहा गया,

"यह न तो गलत होगा और न ही यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि 11 अक्टूबर, 2021 को एमवीए/महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जिस बंद का आह्वान किया और उसे लागू किया था, निश्चित रूप से अराजकता की स्थिति की शुरुआत करने के समान था। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इस तरह की गंभीर और अप्रकृतिक प्रवृत्तियों को पूरी दृढ़ता से बंद किया जाना चाहिए और इस माननीय न्यायालय द्वारा कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए।"

एमवीए के सहयोगियों ने तीन अक्टूबर को यूपी में लखीमपुर खीरी की घटना में किसानों के साथ एकजुटता से बंद का आह्वान किया। इस घटना में तीन वाहनों के काफिले की चपेट में आने से चार प्रदर्शनकारी किसान मारे गए थे। इन वाहनों में एक वाहन कथित रूप से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का था।

बंद का निर्णय तीन राजनीतिक दलों द्वारा छह अक्टूबर, 2021 को मुंबई में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान 11 अक्टूबर, 2021 को राज्यव्यापी बंद का आह्वान करने के लिए लिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि बंद से राज्य के खजाने को 3000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। एमवीए सरकार ने न केवल बंद का समर्थन किया बल्कि पुलिस ने एक फरमान भी जारी कर लोगों से बाहर न निकलने को कहा।

एक प्रश्न के बाद याचिकाकर्ताओं ने पीठ को सूचित किया कि बंद लखीमपुर खीरी हिंसा का विरोध करने और मारे गए किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए था।

सीजे ने यह भी जानना चाहा कि प्रभावित नागरिकों की पहचान कैसे की जाएगी। उन्होंने देखा कि वास्तविक परिवर्तन के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता होती है।

अदालत ने तब राज्य को 30 जनवरी, 2022 तक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने 13 फरवरी तक अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया और मामले को 14 फरवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

याचिका में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भारत कुमार (AIR 1998 SC 184) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आह्वान करना और उसे लागू करना असंवैधानिक था, इसलिए इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए।

बंद के अनुसार, राज्य के सभी 25 हिस्सों में दुकानों, रेस्तरां, कार्यालयों को अपने शटर बंद करने के लिए मजबूर किया गया, विशेष रूप से इन राजनीतिक दलों के विधायकों की बड़ी उपस्थिति वाले जिलों में कृषि उपज मंडी समितियां बंद रहीं; पूरे मुंबई शहर में फल-सब्जियों की आपूर्ति ठप हो गई।

इसके अलावा, राजनीतिक दल और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बंद के आह्वान को लेकर आमने-सामने थे, जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में हिंसा हुई।

कई अन्य सेवाओं के प्रभावित होने के बारे में भी जनहित याचिका में कहा गया।

याचिका में यह भी कहा गया कि विपक्षी दल आमतौर पर बंद का आह्वान करता है। हालांकि, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन ने बंद की घोषणा की।

याचिका में कहा गया,

"इस प्रकार सबसे अधिक खेद की बात है कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कानून के शासन को लागू करने और बनाए रखने और नागरिकों/व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। हालांकि एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में उनसे जानबूझकर ऐसा करने की उम्मीद नहीं की जाती।"