अगर पति अपनी वैवाहिक स्थिति पर विवाद करता है तो मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी की याचिका में तलाक की वैधता तय कर सकते हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने फैसला सुनाया कि अगर पति अपनी वैवाहिक स्थिति पर विवाद करता है तो मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी की याचिका में तलाक की वैधता तय कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने इस तरह एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि अपीलीय अदालत का यह निष्कर्ष कि मजिस्ट्रेट के पास तलाक की वैधता का फैसला करने की कोई शक्ति नहीं है, गलत है और अपीलीय अदालत के फैसले को पलटा जाता है।

बेंच ने कहा,

"डीवी अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा दायर एक याचिका में, यदि पति इस आधार पर वैवाहिक स्थिति पर विवाद करता है कि उसने तलाक की घोषणा से पत्नी को तलाक दे दिया है, तो मजिस्ट्रेट को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि उक्त याचिका वैध है या नहीं।"

याचिकाकर्ता- पत्नी और नाबालिग बेटी- ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के तहत सुरक्षा, आवासीय और मौद्रिक आदेश की मांग करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क किया।

याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि सभी सोने (Gold) का उपयोग कर रहे हैं और उसके माता-पिता द्वारा दिए गए पैसे, पहले प्रतिवादी (उसके पति) ने अपनी संपत्ति पर एक घर का निर्माण किया जिसमें वे सभी रहते थे। इसलिए याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह घर उनका साझा परिवार है।

दिसंबर 2009 में, उसके पति और उसके भाइयों ने कथित तौर पर दो मौकों पर उसके साथ मारपीट की और उसके सिर में चाकू से वार किया गया। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर मजिस्ट्रेट के पास गई।

पति ने तर्क दिया कि उसने दिसंबर 2009 में तीन तलाक का उच्चारण किया था और तब से उनका तलाक हो गया था। उसने अपने माता-पिता से सोना प्राप्त करने और घरेलू हिंसा के सभी आरोपों से इनकार किया। उसने तर्क दिया कि उसने अपने पैसे से घर का निर्माण किया और यह साझा परिवार नहीं है।

यह पाते हुए कि पति तलाक की घोषणा को साबित करने में विफल रहा, मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा और आवासीय आदेश देते हुए याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन सोने और पैसे की वापसी की राहत नहीं दी।

इस आदेश को पति ने अपील में चुनौती दी और इस आधार पर अपील की अनुमति दी गई कि डीवी अधिनियम के प्रावधानों के तहत शक्ति के प्रयोग के तहत मजिस्ट्रेट तलाक की वैधता का फैसला नहीं कर सकता है।

आगे कहा गया कि प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए सामग्री है कि पति ने तलाक का उच्चारण किया था, इसलिए याचिकाकर्ता की स्थिति एक तलाकशुदा महिला की है और वह भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है।

इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया।

कोर्ट ने पाया कि कथित तौर पर पति द्वारा उच्चारित तलाक कानून की नजर में मान्य नहीं है क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना एक बार में तीन तलाक का उच्चारण किया था।

इसलिए, मजिस्ट्रेट को तलाक की वैधता तय करने में अक्षम नहीं ठहराया जा सकता है, हालांकि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत याचिका दायर की गई थी।

इसी तरह, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि याचिकाकर्ता घरेलू हिंसा का शिकार था और फिर भी अपीलीय अदालत ने मामूली आधार पर मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। अपीलकर्ता अदालत का यह निष्कर्ष विकृत और टिकाऊ नहीं पाया गया।

यह भी पाया गया कि डीवी अधिनियम की किसी भी परिभाषा में यह विचार नहीं किया गया है कि आवेदन दाखिल करने की तिथि पर, पक्ष वास्तव में एक साथ रह रही हो या मुहावरा, 'किसी भी समय एक साथ रहा है' अनिवार्य रूप से पिछले सहवास या अतीत में एक साथ रहने को भी शामिल करता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि एक पत्नी के आवासीय आदेश प्राप्त करने के हकदार होने के लिए साझा घर के निरंतर निवास या व्यवसाय की भी आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं ने संतोषजनक ढंग से साबित कर दिया है कि वे संरक्षण, निवास, मौद्रिक और मुआवजे के आदेशों के हकदार थे जो कि निचली अदालत द्वारा सही तरीके से दिए गए।

चूंकि अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटने और याचिका को खारिज करने में घोर अवैधता की थी, इसलिए न्यायाधीश ने इसे एक उपयुक्त मामला पाया जहां इस अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 397 आर/डब्ल्यू 401 के तहत निहित विवेकाधीन शक्ति हो सकती है।

इस प्रकार, पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी गई और अपीलीय अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया।

एडवोकेट पी. हरिदास, एडवोकेट रेन्जी जॉर्ज चेरियन और एडवोकेट पी.सी. शेजिन याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए जबकि प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट बी. मोहनलाल और लोक अभियोजक संगीता राज पेश हुए।

केस का शीर्षक: शमीना सिद्दीकी एंड अन्य बनाम एम. अबूबेखर सिद्दीक़ एंड अन्य।

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 200

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