न्यायालय राज्यपाल को नोटिस नहीं भेज सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' के दावे पर तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को थंथई पेरियार द्रविड़ कज़गम की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें राज्यपाल आरएन रवि के पद पर बने रहने के अधिकार को चुनौती दी गई थी।

एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने याचिका को गैर-सुनवाई योग्य मानते हुए कहा कि अदालत राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत छूट प्राप्त है।

याचिकाकर्ता एम कन्नदासन, थंथई पेरियार द्रविड़ कज़गम के कांचीपुरम जिला अध्यक्ष ने प्रस्तुत किया कि ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि, आदि जैसे अन्य लाभों के साथ वेतन और भत्ते के हकदार हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 158 (2) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, जो राज्यपाल को किसी भी अन्य लाभ के पद को धारण करने से रोकता है, कन्नदासन ने तर्क दिया कि जिस क्षण रवि ने ऑरोविले फाउंडेशन के अध्यक्ष का पद स्वीकार किया, वह पद राज्यपाल पर बने रहने के लिए अयोग्य हो गए।

मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने पहले याचिकाकर्ता से पूछा कि अगर राज्यपाल ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया तो अदालत याचिका पर कैसे अमल कर सकती है।

अदालत ने पूछा,

हम जानना चाहते हैं कि क्या कभी कोर्ट ने राज्यपाल को नोटिस जारी किया। मान लीजिए हम नोटिस जारी करते हैं। वह अधिनियम की धारा 361 का हवाला देकर नोटिस लेने से इनकार कर सकते हैं। अब हम भी उनके खिलाफ कोई प्रक्रिया जारी नहीं कर सकते। तो हम इस रिट याचिका को कैसे प्रभावी करेंगे?

इसके लिए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 361 के तहत सुरक्षा केवल उसके कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के संबंध में है या उन शक्तियों के प्रयोग और प्रदर्शन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य और कर्तव्य के लिए है।

अनुच्छेद 361 के खंड 4 पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि वर्तमान चुनौती राज्यपाल के पद के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत क्षमता में है।

अदालत हालांकि तर्क से संतुष्ट नहीं है। इसने कहा कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा विस्तारित अपनी उन्मुक्ति के तहत अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है।

इस प्रकार, अदालत ने याचिका गैर-सुनवाई योग्य बताते हुए खारिज कर दी।

केस टाइटल: एम कन्नदासन बनाम भारत संघ

साइटेशन: लाइवलॉ (मैड) 5/2023

केस नंबर: डब्ल्यूपी 133846/2022 (फाइलिंग नंबर)