मद्रास हाईकोर्ट ने 1000 मगरमच्छों को गुजरात भेजने के राज्य के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट से 1000 मगरमच्छों को गुजरात में ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (GZRRC) में ट्रांसफर करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ विश्वनाथन द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता ने इस फैसले को इस आधार पर चुनौती दी कि 1000 मगरमच्छों को ऐसी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है, जहां केवल 56 मगरमच्छ ही रखे जा सकते हैं। याचिका में मिनी चिड़ियाघर के संचालन के लिए अनुमति देने को भी चुनौती दी गई। कहा गया कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और चिड़ियाघर की मान्यता नियम, 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि चिड़ियाघर को बचाव संचालित और चिड़ियाघर के भीतर पुनर्वास केंद्र बनाने की अनुमति दी गई, जो चिड़ियाघर मान्यता नियम 2009 के नियम 2(j) का उल्लंघन है।

इस प्रकार याचिकाकर्ता ने इसे अवैध होने को चुनौती देने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की। उन्होंने इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), अपराध शाखा- आपराधिक जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) या एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की भी मांग की।

चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की पीठ ने जनहित याचिका को इस तथ्य पर विचार करने के बाद खारिज कर दिया कि पुनर्वास केंद्र में आवश्यक बुनियादी ढांचा है।

अदालत ने कहा कि विशेषज्ञ भी सुविधा में उपलब्ध बुनियादी ढांचे के संबंध में संतुष्ट हैं। इस प्रकार अदालत को निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। फोटोग्राफिक साक्ष्य भी हैं, जो सुविधा केंद्र में उपलब्ध बुनियादी ढांचे को दर्शाता है।

अदालत ने मद्रास क्रोकोडाइल बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन को भी ध्यान में रखा, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास मगरमच्छों की बढ़ती संख्या की उचित देखभाल करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात सुविधा में उपलब्ध अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की पुष्टि की।

इसलिए हमारी राय है कि याचिकाकर्ता की आपत्तियों को चौथे प्रतिवादी से तीसरे प्रतिवादी बचाव केंद्र में ट्रांसफर करने के लिए 1000 मगरमच्छों को बिना किसी तथ्यात्मक आधार के रूप में अस्वीकार कर दिया गया।

अदालत ने कहा कि जंगली जानवर राज्य या केंद्र सरकार या किसी संगठन या व्यक्तियों की संपत्ति नहीं हैं। वे राष्ट्र की संपत्ति हैं और कोई भी उन पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए अदालत ने कहा कि मनुष्यों और गैर-मनुष्यों दोनों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है।

निर्णय को अधिकृत करते हुए जस्टिस माला ने निम्नानुसार देखा:

हमारा राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से हमेशा से ही पारिस्थितिक रहा है। हम सभी प्राणियों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करते हैं और जानवरों की दुनिया के लिए हमारा प्यार और श्रद्धा हमारे धर्म, लोककथाओं, कला और शिल्प में परिलक्षित होती है। प्राचीन काल से हम वन्य जीवन की रक्षा, आदर और संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। जंगली जानवरों और पौधों के संरक्षण की विरासत संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 में परिलक्षित होती है, जिसके द्वारा संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51-ए को शामिल किया गया है।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ, वर्ल्ड वाइड फंड-इंडिया बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस तरह के मुद्दों के लिए दृष्टिकोण इकोसेंट्रिक होना चाहिए न कि एंथ्रोपोसेंट्रिक।

कोर्ट ने माना कि अहं जीवन केंद्रित है, प्रकृति केंद्रित है, जहां प्रकृति में मानव और गैर-मानव दोनों शामिल हैं। दूसरी ओर मानव-केंद्रित हमेशा मानव हित केंद्रित होता है। मगरमच्छों के बचाव और पुनर्वास को पारिस्थितिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

अदालत ने आगे कहा कि संसद का इरादा निजी फर्मों द्वारा चिड़ियाघरों के संचालन पर पर्दा डालने का नहीं है। वास्तव में 1998 की राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी एजेंसियों और बड़े पैमाने पर लोगों के बीच तालमेल की मांग करती है।

अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील से भी असहमति जताई और कहा कि बचाव केंद्र वन्य जीवन अधिनियम की धारा 2 (39) के तहत चिड़ियाघर की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

केस टाइटल: ए विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य

केस नंबर: 2022 का डब्ल्यूपी 15230

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (पागल) 348

याचिकाकर्ता के वकील: डॉ.एस.के.साम्य के लिए श्री एच.अग्रवाल

प्रतिवादी के लिए वकील: पी. मुथुकुमार जी सरकारी वकील (आर 1), सुश्री वी सुधा केंद्र सरकार के वकील (आर 2), अतुल नंदा, डॉ सुजय एन कांतावाला (आर 3) के सीनियर वकील, निरंजन राजगोपालन मेसर्स जी.आर.एसोसिएट्स (आर4) के लिए मेघना कुमार द्वारा सहायता प्रदान की

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें