विशेष लोक अभियोजक ने फाइनल रिपोर्ट देने में देर की, जिससे आरोपियोंं को मिली डिफॉल्ट बेल, मद्रास हाईकोर्ट ने अभियोजक को कार्य करने से रोका

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार (22 दिसंबर) को यह देखते हुए कि एक लोक अभियोजक निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए और न्यायालय को न्याय प्रदान करने में मदद करनी चाहिए, एक विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) पी सीतारमण को कार्यसे रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया। अब अगले आदेश तक एनडीपीएस मामलों में विशेष लोक अभियोजक कार्य नहींं करेंगे।

न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की खंडपीठ ने यह आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया कि एसपीपी पी. सीतारमण ने 43 एनडीपीएस / ड्रग्स मामलों में अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की, जिससे उन मामलों में अभियुक्त वैधानिक बेल प्राप्त करने में सक्षम हुए

कोर्ट ने कहा,

"इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और इस न्यायालय के समक्ष वचन देने के बाद भी कि वह  (लोक अभियोजक) यह सुनिश्चित करेंगे कि तय समय के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, विशेष रूप से एनडीपीएस के 43 मामलों में अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई  और आरोपियोंं को वैधानिक बेल प्राप्त हुई हैं।"

उन्हें एसपीपी के रूप में कार्य करने से रोकते हुए, कोर्ट ने कहा,

"यदि वह एक सार्वजनिक अभियोजक के रूप में कार्य करना जारी रखते हैंं, तो निश्चित रूप से यह जनता के हित में नहीं होगा, विशेष रूप से जब नशा अधिक प्रभावित हो रहा है और कई लोग, विशेष रूप से युवा लोग नशीले पदार्थों के नशे के आदी हो रहे हैं।"

मामला न्यायालय के समक्ष

यह आरोप लगाया गया था कि एक विशेष लोक अभियोजक के रूप में पी. सीतारमण पुलिस के इंस्पेक्टर से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करते हैंं और उस रिपोर्ट को अदालत के समक्ष दायर नहीं करते, ताकि आरोपियों को वैधानिक रूप से जमानत मिल सके।

अभियोजक के खिलाफ मामले

23.09.2019 के आदेश के पैरा नं .2 के तहत अदालत के समक्ष एक मामला आया, जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि भले ही पुलिस निरीक्षक ने अंतिम रिपोर्ट दी, तीसरी प्रतिवादी (पी. सीतारमण) ने देरी की और आरोपियों को वैधानिक जमानत दिलाने में सक्षम बनाने के लिए दो महीने तक अंतिम रिपोर्ट अपने पास रखी।

इसके बाद, इन्हींं एकल न्यायाधीश के समक्ष जमानत रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई और आदेश के अनुसार, दिनांक 18.10.2019 को न्यायालय ने पी. सीतारमण को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया और उनसे एक अंंडरटैकिंग लिया कि वे भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि वह समय के भीतर अंतिम रिपोर्ट दायर करेंंगे, ताकि, अभियुक्त वैधानिक जमानत या डिफ़ॉल्ट जमानत प्राप्त न कर सके।

डिवीजन बेंच ने कहा कि,

" इस अदालत ने उसे यह अंंडरटैकिंग देने के लिए बुलाया कि भविष्य के सभी मामलों में, जो उसे सौंपा जाएगा, वह समय के भीतर अंतिम रिपोर्ट दायर करेंंगे।"

अदालत ने 43 मामलों को सूचीबद्ध किया, जिनमें, "तीसरे प्रतिवादी (पी. सीतारमण) ने अभियुक्तोंं को वैधानिक जमानत देने की अनुमति दी, क्योंकि वह समय के भीतर अंतिम रिपोर्ट दायर करने में विफल रहे।"

कोर्ट का अवलोकन

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,

"यह आरोप लगाया गया है कि तीसरे प्रतिवादी ने विशेष लोक अभियोजक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके आश्चर्यचकित किया है, जो कि दुर्भावनापूर्ण और भ्रष्ट कार्यों में लिप्त है और एनडीपीएस अधिनियम में आरोपी को छोड़ दिया है।"

इसलिए, न्यायालय ने इस मामले में स्वत: संंज्ञान लेते हुए  सतर्कता और प्रतिनियुक्ति निदेशालय और उप पुलिस अधीक्षक, कार्यालय के उप-अधीक्षक कार्यालय को जोड़ता है।

न्यायालय ने सतर्कता और प्रतिनियुक्ति निदेशालय को निर्देश दिया कि वह पी. सीतारमण (एसपीपी) के संबंध में जांच करे और लोक अभियोजक के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद धन अर्जित करने के संबंध में न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट दायर करे।

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