मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित घटना की तारीख से 7 साल बाद पति के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मामला रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के कथित अपराध के लगभग सात साल बाद पति के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर एक आपराधिक मामले को रद्द करते हुए हाल ही में कड़ा रुख अपनाया और कहा कि किसी भी वादी को अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जस्टिस सुबोध अभयंकर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि यह शायद ही कल्पना की जा सकती है कि पत्नी, जो एक बैंक मैनेजर है, बैंक से जुड़े लेनदेन में पति द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाने से पहले सात साल से अधिक समय तक इंतजार करेगी। वे दोनों प्रासंगिक समय पर काम कर रहे थे।

बेंच ने कहा, “इस अदालत की सुविचारित राय है कि अदालत की प्रक्रिया का उपयोग निजी पक्षों के व्यक्तिगत स्कोर को निपटाने के लिए नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से एक वैवाहिक विवाद की उपज है और शिकायतकर्ता पत्नी को कथित अपराध को कई वर्षों तक ठंडे बस्ते में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसका उपयोग केवल अपने पति और अन्य आरोपी व्यक्ति पर प्रभाव डालने के लिए किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से समय व्यतीत होने के कारण मामले को लड़ने में नुकसान हो रहा है।”

अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि अदालतें केवल अपनी वास्तविक चिंताओं के निवारण की कोशिश करने वाले गंभीर वादियों का ही स्वागत कर सकती हैं।

याचिकाकर्ता-पति के साथ-साथ सह-अभियुक्त के रूप में आरोपित बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को रद्द करते हुए इंदौर की पीठ ने प्रभु चावला बनाम राजस्थान राज्य , (2016) और सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम राजवीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड , (2008) पर भरोसा किया। इनमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 201 और 120-बी के तहत आरोपों से मुक्त किया जाना चाहिए।

शिकायत दर्ज करने में देरी से इस मामले में परिसीमा का प्रश्न प्रतिकूल रूप से सामने नहीं आएगा, लेकिन अदालत ने हसमुखलाल डी. वोरा और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2022) का हवाला दिया, जहां शीर्ष अदालत ने माना कि किसी आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी को 'बहुत महत्वपूर्ण कारक' माना जा सकता है।

केस का बैकग्राउंड

वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता-पत्नी के अनुसार, 13.01.2014 को, उसके खाते से 60,000/- रुपये अवैध रूप से डेबिट किए गए और याचिकाकर्ता-पति के खाते में जमा किए गए। बाद में जब आरोप तय हुआ तो पति के साथ-साथ बैंक शाखा प्रबंधक भी धारा 120-बी के तहत आरोपी बनाए गए।

अदालत ने कहा,

“चार्जशीट के अवलोकन पर इस अदालत की यह भी सुविचारित राय है कि शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा उपरोक्त लेनदेन का उपयोग केवल याचिकाकर्ता के साथ अपने व्यक्तिगत स्कोर को निपटाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है… जबकि सह-अभियुक्त गोकुल चंद मीना सात साल और सात महीने से अधिक समय पहले डेबिट वाउचर पर हस्ताक्षर करने के उनके वैवाहिक विवाद में उलझे हुए हैं।

याचिकाकर्ता-पति के अनुसार, उनके और शिकायतकर्ता के बीच वैवाहिक संबंधों में खटास आने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर केवल एक 'बाद में किया गया विचार' था। याचिकाकर्ता पति इस बात से सहमत था कि कथित राशि उक्त तिथि पर उसके खाते में जमा की गई थी। हालांकि यह लेन-देन लोन लेकर मारुति कार खरीदने की योजना से उत्पन्न हुआ। उसी दिन याचिकाकर्ता को लगभग 4.5 लाख रुपये का लोन अप्रूव किया गया था, जिसके लिए शिकायतकर्ता पत्नी ने गारंटर के रूप में खड़े होकर हस्ताक्षर किए थे। याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि उसके खाते में एसएमएस सुविधा थी, इसलिए लोन लेनदेन के लिए पत्नी के खाते से 60,000/- रुपये उसके खाते में स्थानांतरित किए गए। उक्त ऋण बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई 'स्टाफ वाहन लोन योजना' के तहत लिया गया था।

अदालत ने कार लोन से संबंधित रिकॉर्ड पर दस्तावेज़ का अवलोकन करने के बाद बताया कि शिकायतकर्ता ने अपराध की घटना की कथित तारीख पर ऐसे दस्तावेज़ के प्रत्येक पेज पर गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। अदालत ने आगे कहा कि अगर उसे लाभार्थी के रूप में पति के साथ कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन के बारे में कोई चिंता थी, तो भी वह उन परिस्थितियों में बैंक अधिकारियों के पास आसानी से शिकायत कर सकती थी।

“इस अदालत की सुविचारित राय है कि शिकायतकर्ता पत्नी ने 13.01.2014 को उक्त कार लोन लेनदेन की अनुमति दी थी और उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई थी, उसे सात साल और सात महीने के बाद उक्त लेनदेन का मामला उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को इस लेन-देन की बारीकियों के बारे में हमेशा से अच्छी तरह से पता था, लेकिन उसने इसे अपने तक ही सीमित रखा, केवल किसी भी अवसर आने पर इसका उपयोग किया जा सकता था और ऐसा अवसर तब आया जब दोनों पक्षों के बीच एक वैवाहिक विवाद हुआ। शिकायतकर्ता ने पहले ही घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 और आईपीसी की धारा 498-ए के तहत मामला दर्ज कराया है।

अदालत ने कहा कि तथ्य यह है कि पुलिस ने पति और पत्नी के बीच विवाद से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य के मामले में एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया, वह भी सात साल और सात महीने के बाद। इससे मामले की सत्यता को धूमिल होती है। आरोप पत्र पर गौर करने के बाद अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं पर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोप लगाने में त्रुटि हुई है।

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आगे कहा कि उक्त लेनदेन के लिए कथित तौर पर पत्नी द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार पत्र की केवल एक फोटोकॉपी है। दूसरी ओर, पत्नी ने यह दावा करना चुना था कि प्राधिकार पत्र की उक्त फोटोकॉपी में उसके हस्ताक्षर जाली हैं। मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की इस पहेली के बारे में हाईकोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी की।

“यह भी एक घिसा-पिटा कानून है कि दस्तावेज़ की एक फोटोकॉपी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है और इस प्रकार, 13.01.2014 के मूल प्राधिकार पत्र के अभाव में यह कभी पता नहीं लगाया जा सकता है कि क्या वास्तव में उस पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर हैं या वे याचिकाकर्ता द्वारा जाली बनाए गए हैं।”

तदनुसार, हाईकोर्ट ने दोनों आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति दे दी।