'निचली अदालत सामाज पर पड़ने वाले प्रभाव से अधिक चिंतित है, हिरासत में रखने के उद्देश्य से नहीं': केरल हाईकोर्ट ने एसटी समुदाय की महिला का अपमान करने के आरोपी YouTuber को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट (Kerala High court) ने मंगलवार को यू-ट्यूबर (YouTuber) द्वारा दायर आपराधिक अपील की अनुमति दी। उक्ट यू-ट्यूबर ने सोशल मीडिया पर प्रकाशित इंटरव्यू के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की महिला का कथित रूप से अपमान किया था।

इस महीने की शुरुआत में केरल की एक सत्र अदालत ने उसकी जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसने महिला को अपमानित करने के लिए जानबूझकर वीडियो प्रसारित किया। उसे जमानत पर रिहा करने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

जस्टिस मैरी जोसेफ ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि निचली अदालत का सरोकार समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से ज्यादा है, न कि किसी को लंबे समय तक हिरासत में रखने के उद्देश्य से।

मामले में महिला को मौखिक रूप से गाली देने और उसे महिला मंत्री का मॉर्फ्ड वीडियो बनाने के लिए मजबूर करने के आरोप में दोस्त और उसके साथी मीडियाकर्मी टीपी नंदकुमार को गिरफ्तारी किया गया था। ट्रू टीवी' ने अपने चैनल पर महिला के पति और ससुर का इंटरव्यू टेलीकास्ट किया। इंटरव्यू को यूट्यूब पर अपलोड किया गया और फेसबुक पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

जब मामला अदालत के सामने आया तो अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील थॉमस जे. अनाक्कलुनकल, जयरामन एस, निर्मल चेरियन वर्गीस और लिट्टी पीटर ने कहा कि अपीलकर्ता पिछले 25 दिनों से हिरासत में है, उसके ऑफिस पर छापा मारा गया। जांच एजेंसी और अपराध से संबंधित सामग्री को जब्त कर लिया गया। वकीलों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता हिरासत में पर्याप्त दिन बिताने के बाद जमानत का हकदार है।

शिकायतकर्ता एडवोकेट नंदिनी की ओर से पेश वकील ने कहा कि इंटरव्यू के प्रसारण ने जनता के सामने शिकायतकर्ता को अपमानित किया गया। उसके बच्चों को सार्वजनिक रूप से स्कूल में उपस्थित होने से रोका गया। यदि अपीलकर्ता को जमानत दी जाती है तो वही बात दोहराई जाएगी और शिकायतकर्ता और उसके बच्चों को जनता के बीच अपमानित किया जाएगा।

लोक अभियोजक ने इस आधार पर अपील को खारिज करने के लिए भी प्रचार किया कि अपीलकर्ता का आपराधिक इतिहास है।

हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। इसमें कहा गया कि नागरिक उपचार का पीछा किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा,

"अपीलकर्ता के खिलाफ व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज करना और बाद में नागरिक उपचार के लिए उसे वापस लेने पर आपराधिक पूर्ववृत्त के रूप में नहीं माना जा सकता। अपीलकर्ता पहली बार इस प्रकृति के अपराधों में शामिल व्यक्ति होने और न्यायिक हिरासत और 25 दिन पुलिस कस्टडी में में रहने के बाद उसे अब जमानत पर रिहा करने में कुछ भी गलत नहीं है।"

अपीलकर्ता द्वारा दायर जमानत के लिए पहले का आवेदन खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह जांच के शुरुआती चरण में दायर किया गया है।

इसने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को 2,00,000/- रुपये के बांड के निष्पादन और इतनी ही राशि को दो जमानतादर पेश करने पर जमानत दे दी जाए।

अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह शिकायतकर्ता और उसके बच्चों के शांतिपूर्ण जीवन को बाधित न करे और उनके निवास क्षेत्र और कार्यस्थल से दूरी बनाए रखे। उन्हें किसी भी समाचार को प्रसारित करने से भी रोका जाता है, जो शिकायतकर्ता और उसके बच्चों के लिए हानिकारक और अपमानजनक है।

केस टाइटल: सूरज वी. कुमार बनाम केरल राज्य

साइटेशन: लाइव लॉ (केर) 451/2022 

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें