'कानून सबके लिए कानून है; दो दिनों के भीतर उन्हें स्थानांतरित करने पर निर्णय लें': अफगान प्रदर्शनकारियों के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उसे अपने देश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच विस्थापित हुए अफगान नागरिकों के प्रति दया है, लेकिन वह उन्हें COVID -19 महामारी के बीच सार्वजनिक स्थानों पर (शरणार्थी का दर्जा मांगने के लिए) विरोध करने की अनुमति नहीं दे सकता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चल रहा विरोध प्रदर्शन दिल्ली सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों के नियमन के लिए जारी किए गए कार्यकारी आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
हालांकि, इसने सरकार के अनुरोध के मद्देनजर कोई प्रतिकूल आदेश पारित करने से परहेज किया, जिसने इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए कुछ समय मांगा था।
जस्टिस रेखा पल्ली मामले में दिल्ली के वसंत विहार इलाके में बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों के कथित रूप से इकट्ठा होने और शरण मांगने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त सभा पर COVID उपयुक्त व्यवहार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सार्वजनिक जुलूसों / प्रदर्शनों के नियमन के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों को दिखाने के लिए कहा था ।
अधिवक्ता सत्यकाम ने आज एक स्थिति रिपोर्ट दायर की, जिसमें संकेत दिया गया कि उचित दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, 7 दिन पहले आवेदन देकर प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद जंतर मंतर, रामलीला मैदान और बोट क्लब में निर्धारित स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। इकट्ठा होने की इच्छा रखने वालों के वाहनों की पार्किंग के लिए भी दिशानिर्देश हैं।
अधिवक्ता सत्यकाम ने अदालत को आगे बताया कि प्रदर्शनकारियों की कुल संख्या 1000 से अधिक नहीं हो सकती है। हालांकि, COVID -19 महामारी के बीच विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा, किसी भी मार्च/लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं है। अस्थाई ढांचों को खड़ा करने पर भी रोक है। इसके अलावा, विरोध का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सीमित है।
हालांकि, मौजूदा मामले में सरकार ने माना कि उक्त दिशानिर्देशों में से किसी का भी अनुपालन नहीं किया गया है। कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी और निर्दिष्ट क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। हालांकि, तस्वीरें यह दिखाने के लिए प्रस्तुत की गईं कि COVID -19 दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।
इस मौके पर कोर्ट ने टिप्पणी की,
" यह कोर्ट के आदेश के बाद हुआ होगा, जब आप तस्वीरें लेने गए थे। क्या हम नहीं जानते कि जब आप तस्वीरें लेने जाते हैं तो क्या होता है! "
न्यायालय ने यह भी व्यक्त किया कि वह शरण चाहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अनुचित रूप से कठोर आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि " कानून सबके लिए कानून है "।
जस्टिस पल्ली ने कहा, " सबसे पहले वे गलत जगह पर हैं। यह एक निर्दिष्ट विरोध स्थल नहीं है। साथ ही, COVID-19 दिशानिर्देशों के अनुसार, 100 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं। यदि नागरिक इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो हम इन लोगों को कैसे अनुमति दे सकते हैं? हमें दया आती है लेकिन हम शहर को जोखिम में नहीं डाल सकते। "
उन्होंने आगे कहा, "अभी स्थिति ठीक है। कल अगर वे कहीं और इकट्ठा हो गए तो क्या होगा? हम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? "
इसके बाद सरकारी वकील सत्यकाम और अजय दिगपॉल ने कोर्ट की अंतरात्मा से गुहार लगाई और निर्देश लेने और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए समय मांगा।
जिसके बाद पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:
" इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा डीडीए के आदेश के खिलाफ है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं का यह आग्रह करना उचित है कि इन प्रदर्शनकारियों को तुरंत एक निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
इस स्तर पर, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता अजय दिगपॉल का कहना है कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और प्रदर्शनकारी शरणार्थी हैं, इस मुद्दे को कैसे हल किया जा सकता है, इस बारे में समग्र निर्णय लेने के लिए 2 दिन का समय दिया जाए।
इस बीच, उत्तरदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि COVID19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए और प्रदर्शनकारियों की संख्या को कम किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अगली तिथि तक सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो यह न्यायालय उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य होगा।"
केस शीर्षक: वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया