गुजरात बार काउंसिल में नामांकन के लिए लॉ ग्रेजुएटस का आवेदन एक साल से अधिक समय से लंबित: हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक लॉ स्टूडेंट की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसका बार काउंसिल ऑफ गुजरात मेंं आवेदन एक साल से अधिक समय से लंबित रखा गया है, जिससे वह अखिल भारतीय बार परीक्षा में बैठने के अवसर से वंचित है ।

जस्टिस एसएच वोरा की सिंगल बेंच ने 21 दिसंबर 2020 को रिटर्नेबल बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ गुजरात को नोटिस जारी किया है।

यह याचिका एक शिवी रवि अग्रवाल ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 28.01.2017 को पारित प्रस्ताव के अनुसार, स्टेट बार काउंसिल को 20 दिनों के भीतर अनंतिम रूप से, अधिकतम नामांकन करना था।

उक्त संकल्प के अनुसार अभ्यर्थी की डिग्री का सत्यापन स्टेट बार काउंसिलों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के साथ 15 दिनों के भीतर करना होगा और यदि 20 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय से कोई जवाब नहीं मिलता है तो अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से नामांकन कराना होगा।

इस प्रकार, यह कहा गया है कि 29-06-2019 से डेढ़ साल तक उसके आवेदन को लंबित रखने में बार काउंसिल ऑफ गुजरात की कार्रवाई बिल्कुल अवैध और मनमानी है।

याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी विचार किया है कि शुरू में उसे बार काउंसिल ऑफ गुजरात द्वारा 15-10-2010 को नामांकन सूचना पत्र जारी किया गया था। तदनुसार, उन्होंने आगामी एआईबीई में उपस्थित होने के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की थी । हालांकि, उन्हें 3.12.2020 को सूचित किया गया था कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, उनका आवेदन अभी भी लंबित है, और उन्हें आवंटित नामांकन संख्या वास्तव में एक अर्जन शिवाजीभाई भट्टी के अंतर्गत आता है ।

इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसे एआईबीई परीक्षा लेने से वंचित किया जा रहा है ।

याचिका में कहा गया है,

"यदि याचिकाकर्ता को आगामी एआईबीई में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो याचिकाकर्ता को अगली परीक्षा में बैठने का मौका देने के लिए और छह महीने का इंतजार करना होगा । इससे याचिकाकर्ता की कोई गलती न होने पर याचिकाकर्ता के करियर में छह महीने की बर्बादी होगी।"

यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने जून 2019 में अपना आवेदन किया था और उनके साथ आवेदन करने वाले उम्मीदवार पहले से ही अधिवक्ता के रूप में नामांकित हैं और कुछ पहले ही पिछले साल आयोजित एआईबीई परीक्षा में उपस्थित हो चुके हैं ।

याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि स्टेट बार काउंसिल ने बिना कारण बताए न केवल अपना नामांकन रद्द करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है बल्कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है।

यह इस बात से कहीं अधिक है कि उपरोक्त घटनाओं के बाद परिषद की विभिन्न बैठकें बुलाई गई हैं लेकिन याचिकाकर्ता के मामले के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इसलिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह 3.12.2020 के पत्र को अलग करे, जिसके द्वारा उसका नामांकन रद्द कर दिया गया और बार काउंसिल ऑफ गुजरात के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू की जाए।

इसके अलावा उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित प्रस्ताव में निहित प्रावधानों के अनुसार, उसके रोल पर एक अधिवक्ता के रूप में उसे एनरोल करने के लिए गुजरात की बार काउंसिल को एक निर्देश देने की मांग की है। इसके साथ उन्होंने आगामी एआईबीई परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी है।

केस टाइटल: शिवी रवि अग्रवाल बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया 

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