केरल हाईकोर्ट ने स्वेच्छा से पति को छोड़ने वाली पत्नी के भरण-पोषण के अनुदान को बरकरार रखा, पत्नी क्रूरता का आरोप साबित करने में विफल रही

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का वैवाहिक घर में शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम नहीं होना, वहां की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, हमेशा 'क्रूरता' नहीं हो सकता है, लेकिन 'संयुक्त निवास' से इनकार करने का एक उचित आधार हो सकता है और पति पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकते हैं।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने इस तर्क पर विचार करते हुए कि पत्नी स्वेच्छा से वैवाहिक घर छोड़ने के बाद पति से भरण-पोषण प्राप्त करने की कानूनी रूप से हकदार नहीं हो सकती है, कहा,

"जब कोई पक्ष क्रूरता के आधार पर तलाक मांगता है, तो तलाक की याचिका में सफल होने के लिए, क्रूरता को साबित करने के लिए सबूत और क्रूरता का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त याचिकाएं होनी चाहिए। लेकिन वैवाहिक घर में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मतभेद, जिससे पत्नी शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकती, हमेशा 'क्रूरता' नहीं होगी, बल्कि संयुक्त निवास से इनकार करने के लिए ये उचित आधार भी हैं। ऐसे मामलों में, यह नहीं कहा जा सकता कि पति भरण-पोषण के भुगतान से इनकार कर सकता है।"

फैमिली कोर्ट ने पहले एक व्यक्ति - पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी को 4,000 रुपये भरण-पोषण का भुगतान करे, जिसने सीआरपीसी की धारा 125 (1) के तहत दावा किया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में, पति ने तर्क दिया कि चूंकि उसने स्वेच्छा से और बिना किसी उचित कारण के अलग हो गई, इसलिए वह अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

पति की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि पत्नी कानूनी रूप से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है क्योंकि वह स्वेच्छा से अलग रह रही है और प्रतिवादी द्वारा क्रूरता के आधार पर दायर किया गया मामला बरी होने पर समाप्त हुआ।

अदालत ने कहा कि सबूत बताते हैं कि पत्नी ने ससुराल छोड़ दिया क्योंकि वह वहां मौजूद विशेष परिस्थितियों के कारण वहां नहीं रह सकती थी।

अदालत ने कहा,

"उपर्युक्त के मद्देनजर, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रतिवादी भरण-पोषण पाने का हकदार नहीं है। इसलिए, फैमिली द्वारा पाए गए भरण-पोषण की पात्रता की पुष्टि की जा सकती है।"

हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि महिला ने सितंबर 2022 में दोबारा शादी की, अदालत ने कहा कि पुनर्विवाह की तारीख से भरण-पोषण का अधिकार समाप्त हो गया है।

आगे कहा,

"हालांकि, पुनरीक्षण याचिकाकर्ता इस तिथि तक भरण-पोषण को मंजूरी देने के लिए बाध्य है।"

पति की वास्तविक आय पूरी तरह से स्थापित नहीं होने पर अदालत ने भरण-पोषण राशि घटाकर 3,500 रुपये कर दी।

आगे आदेश दिया,

"इसलिए, पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि याचिका की तिथि से लेकर पुनर्विवाह की तिथि तक तीस दिनों की अवधि के भीतर और ऐसा करने में विफल रहने पर प्रति माह 3,500/- रुपये की दर से पूरे बकाया को चुकाया जाए, प्रतिवादी कानून के अनुसार संशोधित आदेश को निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र हैं।"

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता की ओर से वकील एम आर सरीन पेश हुए।

प्रतिवादी की ओर से वकील बद्र कुमारी के वी उपस्थित हुईं।

केस टाइटल: अरुण बनाम रेशमा

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 667

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