केरल हाईकोर्ट ने ट्रैफिक जाम का आरोप लगाते हुए भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से राज्य में ट्रैफिक जाम का आरोप लगाया गया है।

चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. चाली की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी क्योंकि याचिकाकर्ता याचिका में लगाए गए आरोपों को साबित करने वाले दस्तावेजों को पेश करने में विफल रहा।

कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ता को यह पता लगाने का निर्देश दिया था कि क्या भारत जोड़ी यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में दिए गए पुलिस निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ी यात्रा, जिसे 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू किया गया था, केरल से होते हुए विभिन्न जिलों के साथ उत्तर की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी के साथ संसद के अन्य सदस्य, एआईसीसी नेता, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, केपीसीसी पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और अन्य सदस्य और कांग्रेस पार्टी के हमदर्द हैं।

एडवोकेट विजयन के द्वारा दायर याचिका में सड़क के आधे हिस्से को छोड़कर और दूसरे आधे हिस्से को वाहनों और जनता की मुक्त आवाजाही के लिए छोड़ कर यात्रा को विनियमित करने का निर्देश देने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथ आने वाले लोग उस पूरी सार्वजनिक सड़क पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे वे यात्रा कर रहे हैं। इससे यातायात अवरुद्ध है और आम जनता को कठिनाई होती है। यह यात्रा आम आदमी के जीवन को उन इलाकों में रुकवा रही है, जहां से वह गुजरती है।

याचिका में आगे कहा गया कि केरल पब्लिक वेज़ (असेंबलियों और जुलूस पर प्रतिबंध) अधिनियम 2011 की धारा 4, जो सार्वजनिक रास्तों पर रुकावट के निषेध से संबंधित है, और धारा 4 की उप-धारा (1) के अनुसार, "व्यक्ति किसी भी व्यवसाय या बैठक या सभा या जुलूस या प्रदर्शन को किसी भी सार्वजनिक रास्ते या उसके हिस्से पर आयोजित करके कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और उप-धारा 3 में कहा गया कि कोई भी प्रदर्शन या जुलूस इस तरह से आयोजित नहीं किया जाएगा कि पूरे कैरिजवे या मुक्त प्रवाह यातायात पूरी तरह बाधित है।

आज जब इस मामले की सुनवाई की गई तो सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से राज्य से होकर गुजर रही है और पुलिस ने आयोजकों को निर्देश दिया है कि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से कैसे की जाए।

याचिकाकर्ता याचिका में लगाए गए आरोपों को साबित करने वाले दस्तावेज पेश करने में विफल रहा, इसलिए अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

केस टाइटल: एडवोकेट विजयन के बनाम केरल राज्य एंड अन्य।