पैगंबर पर टिप्पणी : नूपुर शर्मा का सिर काटने का वीडियो अपलोड करने के आरोपी कश्मीरी यूट्यूबर को श्रीनगर कोर्ट ने जमानत दी

श्रीनगर की एक अदालत ने कश्मीर के एक यूट्यूबर फैसल वानी को जमानत दे दी है, जिसे पिछले हफ्ते जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कथित तौर पर एक वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 

इस वीडियो में पैगंबर मुहम्मद साहब पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की हत्या का चित्रण किया गया था।

 कहा जाता है कि आरोपी ने अपने YouTube चैनल पर वीडियो पोस्ट किया था जिसमें YouTuber ने हिंसा को बढ़ावा दिया था और शर्मा की एक तस्वीर का सिर काटने का चित्रण किया था।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीनगर अजय कुमार ने वानी को जमानत देते हुए कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ अपराध कानून के तहत कड़ी सजा नहीं देते हैं और आरोपी न तो भागने का जोखिम है और न ही उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, इसलिए, ऐसे मामले में जमानत से इनकार करना अन्याय होगा।

कोर्ट ने कहा,

"आरोपी पिछले 7 दिनों से पुलिस हिरासत में है। विचाराधीन अपराधों को कानून के तहत बहुत गंभीर रूप से दंडित नहीं किया जाता है। इस प्रकार, आरोपी के न्याय के रास्ते से भागने की कोई उचित संभावना नहीं है। आगे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। किसी भी प्रकार की हिरासत में आरोपी व्यक्ति को हिरासत में रखना। ऐसे मामले में जमानत से इनकार करना अन्याय होगा।"

यूट्यूबर को उक्त वीडियो पोस्ट करने के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) (विभिन्न वर्गों/समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करना या बढ़ावा देना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था।

यूट्यूबर के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक ने वीएफएक्स वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद हटा दिया था और अपना पछतावा व्यक्त करने के लिए अपने पहले के वीडियो की सामग्री के लिए माफी मांगते हुए एक और वीडियो जारी किया था।

जमानत की मांग करने वाले आवेदन का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी का कार्य अत्यंत गंभीर है और आम जनता में दहशत और डर पैदा करने के अलावा विशेष रूप से बच्चों के बीच हिंसा का महिमामंडन करने की एक मजबूत प्रवृत्ति है। यह आगे तर्क दिया गया कि अपराध गैर-जमानती और जघन्य प्रकृति का है और नाजुक और अत्यधिक आवेशित वातावरण को प्रभावित कर सकता है।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामले में जांच अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और अपराध के कमीशन के सभी कोणों की पहचान और जांच की जानी बाकी है। अदालत ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद निर्देश दिया कि आरोपी को 20,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें