विवाह समाप्त होने पर पति का परिवार स्त्रीधन नहीं रख सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह समाप्त करने का मतलब यह नहीं हो सकता कि महिला द्वारा वैवाहिक घर में ले जाने वाली सभी वस्तुओं को पति के परिवार द्वारा रख लिया जाए।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पूर्व पत्नी द्वारा अपने पूर्व पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा,

"निर्विवाद तथ्य यह है कि स्त्रीधन नौ लाख रुपये का भुगतान याचिकाकर्ता और उसके परिवार को किया गया है और वह राशि जो उनके पास रखी गई है वह आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे का मामला होगा।"

याचिकाकर्ता गणेश प्रसाद हेगड़े और उसके माता-पिता ने 31 मार्च, 2015 के आदेश पर सवाल उठाया, जिसके द्वारा बैंगलोर में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया था। उक्त संज्ञान में 22 मार्च, 2018 के आदेश को याचिकाकर्ताओं के आवेदन को कार्यवाही से मुक्त करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। लगीं मामला उसकी पूर्व पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शुरू किया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी को भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि तलाक के लिए यह सहमति हुई थी कि स्थायी गुजारा भत्ता विवाह समाप्त करने के लिए अपीलीय फैमिली कोर्ट में पूर्ण और अंतिम निपटान में होना था। बॉम्बे के हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि पहली याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच की शादी आपसी सहमति से भंग कर दी गई थी, जिसके लिए 4/- लाख रुपये की स्थायी गुजारा भत्ता का भुगतान किया गया था।

जो मुद्दा छूट गया था वह भरण-पोषण के दावे के संबंध में था। इसलिए, उसने प्रस्तुत किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन कर आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं किया जा सकता है।

दूसरी ओर प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि चार लाख रुपये के स्थायी गुजारा भत्ता में उक्त राशि शामिल नहीं है, जो शादी से पहले भुगतान की गई थी। याचिकाकर्ता, तलाक के बाद स्त्रीधन को धारण नहीं कर सकते हैं, जो दो अवसरों पर (चार और पांच लाख रुपये) दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि नोटिस जारी किए जाने के बावजूद पैसे वापस नहीं करने के लिए यह आपराधिक विश्वासघात की राशि है।

जांच - परिणाम:

पीठ ने रिकॉर्ड और पक्षकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न कार्यवाही और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित विवाह विघटन आदेश का विवरण देखा। इसके बाद यह नोट किया गया, "उपरोक्त सभी कार्यवाही में जो स्पष्ट रूप से एकत्र किया जा सकता है वह यह है कि पक्षकारों के बीच 4/- लाख रुपये की राशि के समझौते पर विवाह की समाप्ति हुई थी।"

स्त्रीधन की अवधारणा पर सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए और इसे आईपीसी की धारा 406 का एक घटक होने के नाते पीठ ने कहा,

"इस मुकदमे में शामिल राशि नौ लाख रुपये है, जो कि संविधान के अनुसार है। शिकायतकर्ता को वर्ष 1998 में स्त्रीधन के रूप में भुगतान किया गया था। स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में विवाह समाप्त करने की मांग करने वाले पक्षों के बीच समझौता होने के साथ नौ लाख रुपये की राशि का भुगतान उस समय किया गया जब प्रतिवादी को शादी में दिया गया था। पहला याचिकाकर्ता एक अलग और विशिष्ट स्त्रीधन था।"

इसमें कहा गया,

"विवाह की समाप्ति चार लाख रुपये में पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए होती है। किसी भी न्यायिक मंच ने इस राशि को स्त्रीधन के नौ लाख रुपये को शामिल करने के लिए निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि तलाक में यह दावा कभी नहीं था। समझौता केवल विवाह समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था।"

इसके बाद कोर्ट ने कहा,

"विवाह समाप्त होने का मतलब यह नहीं हो सकता कि प्रतिवादी द्वारा वैवाहिक घर में लाए गए सभी सामान को पति के परिवार द्वारा रख लिया जाए।"

इसी के तहत उसने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: गणेश प्रसाद हेगड़े और अन्य बनाम सुरेखा शेट्टी

केस नंबर: 2018 की आपराधिक याचिका नंबर 4544

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 210

आदेश की तिथि: 06 जून, 2022

उपस्थिति: याचिकाकर्ताओं के लिए एडवोकेट एस. बालकृष्णन; प्रतिवादी के लिए एडवोकेट शैलजा अग्रवाल, ए / डब्ल्यू एडवोकेट प्रदीप नायक

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