'जेजे एक्ट का उद्देश्य पूरा विफल हुआ': कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंत्री के कहने पर राज्य चयन समिति में नियुक्त अयोग्य व्यक्तियों को हटाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक राज्य चयन समिति के दो सदस्यों की नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उनके पास किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यता नहीं है।

उक्त समिति का गठन किशोर न्याय चयन समिति के सदस्यों के चयन के लिए किया गया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने सुधा कटवा की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा,

"किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा, अपर्याप्त सुविधाओं, घरों में देखभाल और पुनर्वास उपायों की गुणवत्ता, मामलों की उच्च लंबितता, दोषपूर्णता के कारण गोद लेने में देरी के लिए प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा अपूर्ण प्रसंस्करण, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और संस्थानों की जवाबदेही के बारे में स्पष्टता की कमी और बच्चों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त प्रावधान जैसे कि शारीरिक दंड, गोद लेने के उद्देश्यों के लिए बच्चों की बिक्री, जो हाल के दिनों में सामने आई थी।"

यह भी जोड़ा गया,

"अधिनियम का अच्छा उद्देश्य उन व्यक्तियों को नियुक्त करके छूट जाता है जो इस विषय से असंबद्ध हैं, केवल इसलिए कि माननीय मंत्री उन्हें नियुक्त करना चाहते हैं। अधिनियम का पूरा उद्देश्य राज्य सरकार की कार्रवाई के कारण विफल हो जाता है। इसलिए, राज्य सरकार अधिनियम के तहत निहित वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस विषय में केवल विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगी।"

याचिकाकर्ता ने चयन समिति के सदस्य के रूप में लता जगदीशननारायण और एसएम बदसकर की नियुक्ति पर सवाल उठाया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता एस उमपति ने नियम 87 पर भरोसा किया था, जो चयन समिति और इसकी संरचना से संबंधित है।

अदालत ने दो प्रतिवादियों द्वारा जमा किए गए बायोडाटा और आवेदन फॉर्म का अध्ययन किया और राज्य सरकार द्वारा अदालत में जमा की गई मूल फाइल का अध्ययन किया।

तदनुसार, यह नोट किया गया,

"तीसरे और चौथे उत्तरदाताओं के आवेदनों की विभाग द्वारा जांच की गई और विभाग ने एक नोट रखा है कि तीसरे और चौथे उत्तरदाताओं के पास नियम, 2016 के नियम 87 के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यता नहीं है। इसलिए, उनकी उम्मीदवारी को खारिज किया जाना था।"

इसके अलावा, इसने कहा,

"इस तथ्य के बावजूद कि वे पात्र नहीं थे, विभाग के मंत्री ने एकतरफा उनकी नियुक्ति की सिफारिश की और तीसरे और चौथे उत्तरदाताओं की नियुक्ति की सिफारिश करने वाले आदेश पत्र पर विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। यह केवल मंत्री द्वारा एकतरफा लिया गया निर्णय है जिसका अर्थ है कि इस तथ्य के बावजूद कि तीसरे और चौथे उत्तरदाताओं के पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी, उन्हें अपात्र माना गया था। वहग भी केवल इसलिए कि मंत्री उन्हें नियुक्त करना चाहते थे, उन्हें किसके आदेश के तहत नियुक्त किया गया है।"

यह कहकर निष्कर्ष निकाला,

"पूर्वोक्त के आलोक में चयन समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, जैसा कि अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत निहित प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा गया है। इसे अलग रखा जाना चाहिए। तदनुसार, राज्य सरकार 2015 के अधिनियम के अनुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।"

केस शीर्षक: सुधा कटवा बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: WP 14848/2020

आदेश की तिथि: 3 सितंबर, 20201।

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट एस उमापति; R1,2 के लिए एडवोकेट किरण कुमार; R3 के लिए एडवोकेट लक्ष्मी नारायण एन हेगड़े; R4 के लिए एडवोकेट गणपति भट वज्रल्ली

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