भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे पर देय ब्याज पहले वर्ष के लिए 9% और बाद के वर्षों के लिए 15% है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में जहां मुआवजे का भुगतान लंबित है, पहले वर्ष के लिए मुआवजे की राशि पर ब्याज का भुगतान 9% प्रति वर्ष की दर से किया जाना है और बाद में यह 15% की दर से होना चाहिए ।

कोर्ट ने कहा,

"मेरा सुविचारित मत है कि अधिग्रहण के मामलों में पहले वर्ष के लिए ब्याज 9% प्रति वर्ष है और उसके बाद यह 15% है। यही सिद्धांत क्षतिपूर्ति पर भी लागू होगा और यह 9% पर ब्याज केवल पहले वर्ष के लिए है, जैसा कि गुरुप्रीत सिंह के मामले में निर्णय में कहा गया है। उसके बाद ब्याज की गणना 15% प्रति वर्ष करनी होगी।"

गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टैब्लिशमेंट डिफेंस यूनिट द्वारा अपने डिफेंस एस्टेट ऑफिसर के माध्यम से दायर याचिका में यह आदेश पारित किया गया, जिसमें निष्पादन न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाया गया, जिसमें मुआवजे के भुगतान के लिए उसके द्वारा की गई गणना को खारिज कर दिया गया।

प्रतिनिधि अधिकारी ने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को भी रद्द करने की मांग की गई।

मामले का विवरण:

प्रतिष्ठान ने 1994 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के तहत बैंगलोर में एमके रफीक साहब की भूमि का अधिग्रहण किया। मुआवजे की राशि पर भूमि मालिक द्वारा विवाद किया गया और मुकदमेबाजी की श्रृंखला के बाद हाईकोर्ट द्वार 35,17,470/- रुपए का मुआवजा बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि की।

भूमि मालिक के कानूनी वारिसों ने 2011 में निष्पादन याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि 79,65,500/- की राशि बकाया और देय है।

याचिकाकर्ता ने यहां आपत्तियों का बयान दायर किया, जिसमें कहा गया कि गुरुप्रीत सिंह बनाम भारत संघ, (2006) 8 एससीसी 457 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में याचिकाकर्ता ने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया।

इसके मद्देनजर, रजिस्ट्रार, सिटी सिविल कोर्ट ने कार्यालय को उपरोक्त निर्णय के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा देय और देय राशि की गणना करने का निर्देश दिया। न्यायालय के कार्यालय ने जनवरी, 2021 में गणना का ज्ञापन दायर किया, जिसमें संकेत दिया गया कि 96,91,024/- रुपये की राशि देय है।

हालांकि याचिकाकर्ता ने गणना के इस ज्ञापन पर आपत्ति दर्ज की, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने मेमो को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ताओं को पैसे का भुगतान करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं ने रुपये का भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी नोटिस जारी किया।

जांच - परिणाम:

जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने निष्पादन अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्तियों के बयान को देखा और पाया कि यह गणना की पद्धति को बिल्कुल भी इंगित नहीं करता।

उन्होंने कहा,

"याचिकाकर्ता ने केवल यह कहा कि निष्पादन याचिका के समय डिक्री धारक ने 79,65,500/- रुपए जमा किए, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने 10.01.2005 को 38,44,096/- रुपए और 47, 37,095/- रुपए की राशि 17.10.2012 को जमा की। इस तरह कुल जमा राशि रु.85,81,091/- रुपए है। अतिरिक्त राशि डिक्री धारकों द्वारा जमा या प्राप्त की गई है। ऐसा करते समय याचिकाकर्ताओं को कोई संदर्भ नहीं दिया गया। यहां गुरुप्रीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में देय ब्याज जमा किए गए धन का संदर्भ केवल सीए नंबर 1086/2006 में उस आदेश के संबंध में है, जो ब्याज के संदर्भ के बिना है। साथ ही सोलेटियम पर भुगतान किया जाना है।"

कोर्ट ने यह जोड़ा,

"उपरोक्त परिस्थितियों में मेरी राय है कि जिस तरह से गणना के ज्ञापन पर आपत्तियां दायर की गई हैं, वह बहुत जटिल है। याचिकाकर्ता जैसे प्राधिकरण से अपेक्षित नहीं है, जिसका प्रतिनिधित्व संपदा अधिकारी द्वारा किया जाता है।"

पीठ ने टिप्पणी की कि जिस तरह से याचिकाकर्ता द्वारा गणना के ज्ञापन पर आपत्तियां दायर की गई, गुरुप्रीत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में भुगतान के लिए उत्तरदायी ब्याज पर विचार किए बिना नहीं दिखता। याचिकाकर्ता के आचरण पर वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है।

इस मौके पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शांति भूषण ने माना कि गणना में ट्रायल कोर्ट के समक्ष गलती हुई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता गुरुप्रीत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा और 19.09.2001 यानी गुरुप्रीत सिंह के मामले में निर्णय की तारीख से 9% की गणना की गई छूट पर ब्याज का भुगतान करें।

जवाब में पीठ ने गिरफ्तारी नोटिस रद्द कर दिया और निष्पादन अदालत को निर्देश दिया कि वह गुरुप्रीत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा देय राशि पर विचार करे। एक साल के लिए 9% पर ब्याज की गणना * 19.09.2001 और उक्त एक वर्ष के बाद 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना करें।

यह भी कहा कि एक बार जब निष्पादन न्यायालय द्वारा गणना ज्ञात हो जाती है तो याचिकाकर्ता को चार सप्ताह की अवधि के भीतर उन धन का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

केस टाइटल: गैस टर्बाइन अनुसंधान स्थापना रक्षा इकाई, रक्षा संपदा अधिकारी बनाम नजीमा सालिक और अन्य

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 10625/2022

साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 339/2022

आदेश की तिथि: 27 जून, 2022

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एएसजी एच शांति भूषण; आगा नित्यानंद.के.आर, आर4 के लिए; एडवोकेट सिद्धांत एस दरिरा, एडवोकेट अरुण गोविंदराज के लिए, आर1 से आर3 के लिए

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