वन संरक्षण अधिनियम के तहत कोई 'डीम्ड फोरेस्ट' नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि भूमि "जंगल" या "वन भूमि" हो सकती है, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम के तहत किसी प्रावधान के अभाव में कोई "डीम्ड फोरेस्ट" नहीं हो सकती है।

चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने डीएम देवेगौड़ा द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए कहा,

"इस न्यायालय ने दिनांक 12.06.2019 के निर्णय और आदेश के तहत W.P.No.54476/2016 (GM-MM-S) C/w W.P.No.51135/2016 (धनंजय बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य) में स्पष्ट रूप से कहा कि "डीम्ड फोरेस्ट" की कोई अवधारणा नहीं है।

न्यायालय का विचार था कि भूमि या तो "जंगल" या "वन भूमि" हो सकती है, लेकिन अधिनियम के तहत किसी प्रावधान के अभाव में कोई "डीम्ड फोरेस्ट" नहीं हो सकता है।

याचिकाकर्ता ने उप वन संरक्षक (चिक्कमगलुरु डिवीजन) द्वारा जारी आदेश और समर्थन को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा प्रतिवादी को निर्देश जारी करने की मांग की गई कि वह उसे अपनी जमीन में पत्थर की खदान करने की अनुमति दे और उत्खनन लाइसेंस जारी करे।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील और प्रतिवादियों की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी वकील के बीच आम सहमति है कि धनंजय (सुप्रा) का मामला वर्तमान रिट याचिका में शामिल विवाद को पूरी तरह से कवर करता है।

इसके बाद पीठ ने कहा,

"मामले के इस दृष्टिकोण में हम प्रतिवादियों से आपत्तियों के किसी भी बयान के बिना इस रिट याचिका को अनुमति देना उचित समझते हैं, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा धनंजय (सुप्रा) के मामले में पारित निर्णय अच्छा है।"

अदालत ने प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हुए प्रतिवादियों को धनंजय (सुप्रा) के आलोक में दो महीने के भीतर खनन लाइसेंस / पट्टा या उसके नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।

पीठ ने स्पष्ट किया,

"आवेदनों पर नए सिरे से विचार करते हुए संबंधित प्राधिकरण को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या विषय भूमि" वन "या" वन भूमि "है जैसा कि टीएन गोदावर्मन बनाम भारत संघ अन्य, (1997), 2 एससीसी 267 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निर्धारित है।"

इस निर्णय में कहा गया है,

"यदि संबंधित प्राधिकरण को पता चलता है कि भूमि एक "वन" या "वन भूमि" है तो पट्टे या पट्टे का विस्तार तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि केंद्र सरकार की सहमति वन अधिनियम की धारा 2 के अनुसार प्राप्त नहीं हो जाती। "

केस टाइटल: डी एम देवेगौड़ा बनाम प्रधान मुख्य वन संरक्षक

केस नंबर: डब्ल्यूपी 10502/2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 227

आदेश की तिथि: 21-06-2022

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट विनोद गौड़ा; उत्तरदाताओं के लिए आगा एस एस महेंद्र

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें