जजों के पास भरोसे के ऊंचे पद, उन्हें ईमानदारी के उच्च मानकों के साथ कार्य करना चाहिएः जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कदाचार के लिए मुंसिफ की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मुंसिफ जाविद अहमद नाइक की सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखा। उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ पार्टियों को उचित स्टांप शुल्क के बिना उनकी सेल डीड्स के पंजीकरण को सक्षम करने के लिए अनुचित लाभ प्रदान किया, जिससे राज्य के खजाने को मौद्रिक नुकसान हुआ।

चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने कहा,

"शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में प्रमाणित पाए गए और बाद में साबित हुए जब जांच अधिकारी द्वारा नियमित जांच की गई, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह कोई और नहीं बल्कि इस कोर्ट के जज हैं।"

पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता, जो कश्मीर डिवीजन में मुंसिफ पुलवामा के रूप में सेवा कर रहे थे, उन्होंने खुद को जम्मू-कश्मीर राज्य के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा से हटाने को चुनौती दी थी। उक्त आदेश पूर्ण न्यायालय की सिफारिशों पर पारित किया गया था, जिसने सिफारिश की थी कि वह न्यायिक सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है।

पूर्ण न्यायालय ने प्रारंभिक जांच के बाद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा नियमित जांच के बाद उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। जांच के निष्कर्ष पर यह स्थापित किया गया था कि जनवरी, 2011 में, जब याचिकाकर्ता को शीतकालीन अवकाश के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया गया था, उन्होंने जिले के उप-रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अचल संपत्ति के पांच बिक्री विलेख दर्ज किए थे, जिसमें 32 लाख रुपये स्टांप शुल्क की चोरी हुई थी।

हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता ने अपनी बर्खास्तगी, और अपने खिलाफ जांच रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने अदालत द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस , जिसमें उन्हें सेवा से हटाने के दंड का प्रस्ताव दिया गया था, को रद्द करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता की दलील कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अपराध के निष्कर्ष बिना किसी सबूत के हैं इसलिए विकृत है, का व‌िरोध करते हुए अदालत ने कहा कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, मैक्सिम रेस इप्सा लोक्विटूर स्पष्ट रूप से आकर्षित होता है। संभावनाओं की प्रधानता स्पष्ट रूप से या‌चिकार्ता की गंभीर कदाचार में संलिप्तता की ओर इशारा करती है, जिसके परिणामस्वरूप भारी स्टांप शुल्क की चोरी हुई और विक्रेताओं को गलत लाभ दिया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दूसरे तर्क से निपटते हुए कि कि कारण बताओ नोटिस दोषपूर्ण था और यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि मामले को पूर्वनिर्धारित किया गया था, अदालत ने दर्ज किया कि यह सच है कि याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के दंड का प्रस्ताव कारण बताओ नोटिस यह दर्शाता है कि पूर्ण न्यायालय ने, रजिस्ट्रार विजिलेंस द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को देखने के बाद, यह संकल्प लिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बड़ी सजा देने के लिए नियमित जांच शुरू की जाएगी, लेकिन यह किसी भी तरह के तर्क से, इस मुद्दे को पूर्वाग्रहित करने के लिए नहीं है। .

याचिकाकर्ता के तीसरे तर्क पर निर्णय देते हुए कि याचिकाकर्ता को प्रस्तावित दंड का कारण बताओ नोटिस केवल राज्यपाल द्वारा जारी किया जा सकता था और यह कि हाईकोर्ट केवल एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी होने के कारण सक्षम प्राधिकारी नहीं था जो याचिकाकर्ता पर बड़ा जुर्माना लगाने के लिए इसे जारी नहीं कर सकता था, अदालत ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार हाईकोर्ट में निहित जिला न्यायपालिका पर नियंत्रण पूर्ण है और केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और शक्तियों के प्रभावी पृथक्करण को प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया है।

इन विश्लेषण के आधार पर अदालत ने न्यायिक अधिकारी को हटाने के आदेश को बरकरार रखा, तदनुसार याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: जाविद अहमद नाइक बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य

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