जज परिभाषित क्षेत्राधिकार से आगे नहीं बढ़ सकते और न्याय के प्रशासन अपनी सनक के अनुसार नहीं चला सकते: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक फैसले में कहा कि धारा 107 और 108 सहपठित आदेश 43 नियम 2 सीपीसी एक अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट के समक्ष मौजूद मुकदमे की स्क्रिप्ट को बदलने और एक नई तथ्य स्थिति पैदा करने और किसी दिए गए दीवानी मुकदमे में अपने स्वयं के धारणा-आधारित परिणाम को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं देता।

जस्टिस राहुल भारती की खंडपीठ अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके समक्ष यह प्रश्न था कि एक अपीलीय अदालत, आदेश 43 नियम 1(आर) सीपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के कथित प्रयोग में, दीवानी मुकदमे के मुख्य कारण और उसमें पारित अपीलीय आदेश को दरकिनार कर सकती है, और निस्तारण के लिए एक नई स्थिति पैदा कर सकती है।

मामला

याचिकाकर्ता ने वादी होने के नाते, घोषणा और निषेधाज्ञा की डिक्री की मांग के लिए 21 अप्रैल 2022 को उप न्यायाधीश, अनंतनाग के न्यायालय के समक्ष एक दीवानी मुकदमा दायर किया। नगर समिति, बिजबेहरा के अध्यक्ष के रूप में अपनी कथित स्थिति से संबंधित याचिकाकर्ता का मुकदमा करने का अधिकार। मुकदमे में नामित एकमात्र प्रतिवादी कार्यकारी अधिकारी, नगर कार्यकारी समिति, बिजबेहरा, अनंतनाग, कश्मीर, प्रतिवादी संख्या एक है।

याचिकाकर्ता के लिए मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कथित कारण प्रतिवादी कार्यकारी अधिकारी द्वारा 20 अप्रैल 2022 को एक कथित प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया और व्यवसाय के नियम 27 के तहत एक विशेष बैठक बुलाने के उद्देश्य से एक नोटिस जारी करना था। अविश्वास प्रस्ताव पर नगर समिति, बिजबेहरा के सोलह निर्वाचित नगरपालिका समिति सदस्यों में से नौ द्वारा कथित तौर पर हस्ताक्षर किए जाने का आरोप था।

उप न्यायाधीश, अनंतनाग की निचली अदालत ने अपने 21 अप्रैल, 2022 के आदेश द्वारा प्रतिवादी कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका कार्यकारी समिति, बिजबेहरा के उक्त संचार के संचालन पर अविश्वास प्रस्ताव के साथ पठित अंतरिम रोक लगा दी। उत्तरदाताओं 2 से 10 ने अपने लिखित बयान में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा नए चुनाव के लिए बैठक बुलाने में विफल रहने पर ही मूल प्रतिवादी कार्यकारी अधिकारी, नगर कार्यकारी समिति बिजबेहरा ने वैधानिक प्रावधानों की मजबूरी से कदम रखा था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, उप न्यायाधीश अनंतनाग ने 26 मई 2022 को एक अंतिम आदेश पारित किया, जिससे याचिकाकर्ता के अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज कर दिया गया, साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी नगर कार्यकारिणी समिति, बिजबेहरा को अविश्‍वास प्रस्‍ताव की प्रक्रिया को नगर अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार कड़ाई से प्रयोग करने के निर्देश के साथ संचार पर रोक लगाने के अंतरिम निर्देश को भी हटा दिया गया।

इस आदेश को अपर जिला न्यायाधीश, अनंतनाग की निचली अपीलीय अदालत के समक्ष अपील में चुनौती दी गई, जिन्होंने नगर समिति, बिजबेहरा के कार्यालय से आधिकारिक रिकॉर्ड मांगा और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों को अविश्वास प्रस्ताव के समाधान/प्रस्ताव के लिए एक नई प्रक्रिया और अभ्यास करने के लिए कहा।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अनंतनाग ने एक उप-न्यायाधीश को भी नामित किया, जो सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएएस), अनंतनाग के रूप में सेवा कर रहे हैं, उन्हें सचिव नगर समिति बिजबेहरा के समक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादियों द्वारा एक नया अविश्वास प्रस्ताव रखने की निगरानी करनी थी। तद्नुसार उप न्यायाधीश ने निर्देशों का पालन करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पर्यवेक्षक के रूप में उप न्यायाधीश की उक्त रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए अपर जिला न्यायाधीश अनंतनाग मामले की नए सिरे से सुनवाई करने पहुंचे और एक 30 पेज का आक्षेपित निर्णय 20/07/2022 को एक घोषणा के साथ पारित किया गया कि याचिकाकर्ता ने नगर समिति बिजबेहरा में बहुमत खो दिया है और उसे अक्ष्यक्ष पद धारण करने का कोई अधिकार नहीं है।

निष्कर्ष

कोर्ट ने अपने फैसेल में आक्षेपित आदेश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अनंतनाग के न्यायालय के उक्त आदेश के पारित होने से संबंधित और कार्यवाही को प्रारंभ से ही शून्य माना।

जिला न्यायाधीश, अनंतनाग को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अनंतनाग की अदालत से अपील वापस लेने के लिए एक अतिरिक्त निर्देश के साथ इस फैसले की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सुनवाई और निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि प्रधान जिला न्यायाधीश, अनंतनाग उप-न्यायाधीश (सचिव डीएलएसए) अनंतनाग से बीस हजार रुपये (20,000/- रुपये) की फीस जमा करने के लिए कहेंगे, यदि प्रतिवादियों से प्राप्त और भुगतान किया जाता है और फिर उसे प्रतिवादियों को रसीद के बदले वापस किया जाए।

केस टाइटल: माजिद नबी खान बनाम कार्यकारी अधिकारी एमसी बिजबेहरा

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 106

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