बॉम्बे हाईकोर्ट ने FEMA मामले में ललित मोदी पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी पर 'गलत' याचिका दायर करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन करने के लिए ED द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी।

जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि 2005 में जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और अन्य बनाम में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, मोदी ने 10.65 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भारत संघ एवं अन्य के अनुसार BCCI भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत इस शब्द को दिए गए अर्थ के भीतर 'राज्य' की परिभाषा का उत्तर नहीं देता है, मोदी ने 2018 में BCCI के खिलाफ रिट आदेश की मांग करते हुए तत्काल तुच्छ याचिका दायर की है।

जजों ने आदेश में कहा,

"ED द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाए गए दंड के संदर्भ में याचिकाकर्ता की कथित क्षतिपूर्ति के मामलों में किसी भी सार्वजनिक कार्य के निर्वहन का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए BCCI को कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। किसी भी स्थिति में राहत पूरी तरह से गलत है। FEMA के तहत न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता पर 10,65,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता अब BCCI पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को यह राशि चुकाने के लिए परमादेश की रिट चाहता है। ऐसा कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।"

जुर्माना लगाते हुए अदालत ने कहा:

"यह याचिका तुच्छ है। तदनुसार, हम इस याचिका को टाटा मेमोरियल अस्पताल को देय 1,00,000/- रुपये के जुर्माने के साथ खारिज करते हैं।"

गौरतलब है कि ED ने 31 मई, 2018 को मोदी पर 10.65 करोड़ रुपये और BCCI पर 82.66 करोड़ रुपये, इसके पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन पर 11.53 करोड़ रुपये BCCI के पूर्व कोषाध्यक्ष एमपी पांडोव पर 9.72 करोड़ रुपये और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (अब SBI में विलय हो चुका है) पर 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

ED द्वारा लगाया गया कुल जुर्माना 121.56 रुपये था। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने यह जुर्माना तब लगाया, जब वह दक्षिण अफ्रीका में IPL 2009 के संस्करण की मेजबानी के लिए भारत से 243 करोड़ रुपये के हस्तांतरण में FEMA के कथित उल्लंघन की जांच कर रही थी। FEMA के तहत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि धन का यह हस्तांतरण विदेशों में धन हस्तांतरित करने के लिए RBI के दिशा-निर्देशों का कथित उल्लंघन है।

केस टाइटल: ललित मोदी बनाम BCCI और अन्य (रिट याचिका 3077/2019)