यूजीसी रेगुलेशन 2010 | एक वर्ष से अधिक की शिक्षक की एडहॉक सर्विस को सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए गिना जाएगा: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक वर्ष से अधिक की एडहॉक या अस्थायी सेवाओं की अवधि को शिक्षक की कैरियर उन्नति योजना के तहत सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए गिना जाएगा, जो कि यूजीसी रेगुलेशन 2010 के क्लॉज 10.1 में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

जस्टिस संजीव कुमार ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता कश्मीर यूनिवर्सिटी के मीडिया शिक्षा और अनुसंधान केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी द्वारा जारी संचार को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना की, जिसमें प्रतिवादी को वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता से वरिष्ठ के रूप में रखा गया है।

वर्तमान मामले के तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर छह ने 2002 में यूनिवर्सिटी के मीडिया शिक्षा और अनुसंधान केंद्र [एमईआरसी] में लेक्चरर की पोस्ट के लिए आवेदन किया। तदनुसार, उसे एमईआरसी लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया। उसी आदेश के तहत प्रतिवादी नंबर छह को भी नियमित अस्थायी आधार पर एमईआरसी लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि, नियुक्ति का आदेश दिनांक 16.05.2002 यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के अनुमोदन के अधीन है। सिंडिकेट ने 06.12.2003 को हुई अपनी बैठक में याचिकाकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी और तदनुसार, यूनिवर्सिटी ने अपने आदेश दिनांक 03-04-2004 के तहत 17.06.2003 से लेक्चरर, एमईआरसी के रूप में याचिकाकर्ता की सेवाओं की पुष्टि की।

प्रतिवादी नंबर छह के रूप में नियमित अस्थायी आधार पर जारी रहा, वर्ष 2007 में यूनिवर्सिटी ने फिर से विभिन्न पदों के लिए भर्ती करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जिसमें लेक्चरार (प्रवासी), एमईआरसी के दो पद शामिल थे। प्रतिवादी नंबर छह पहले से ही यूनिवर्सिटी अस्थायी तौर पर नौकरी कर रहा, उसने दो पदों में से एक के खिलाफ चयन के लिए इसे बनाया और तदनुसार एमईआरसी में प्रवासी रिक्ति के खिलाफ अस्थायी आधार पर लेक्चरार के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद प्रतिवादी की अस्थायी सेवाएं नंबर छह को 08-12-2008 से असिस्टेंट प्रोफेसर एमईआरसी के रूप में पुष्टि की गई।

इसके बाद दिनांक 19-05-2010 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर छह दोनों को क्रमशः 17-05-2008 और 17-05-2007 से एमईआरसी में सहायक प्रोफेसरों के वरिष्ठ वेतनमान में रखा गया। यह वह आदेश है, जो पीठ के समक्ष चुनौती का विषय है।

याचिका का विरोध करते हुए प्रतिवादी यूनिवर्सिटी ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर छह ने एम.फिल की योग्यता के कारण याचिकाकर्ता के ऊपर मार्च चुराया और यूजीसी के मानदंडों के अनुसार प्रतिवादी नंबर छह द्वारा प्रदान की गई एडहॉक और अस्थायी सेवाओं के लिए गिना गया। सीएएस के तहत अगले उच्च स्तर पर पदोन्नति का लाभ देते हुए याचिका खारिज करने की प्रार्थना की।

जस्टिस संजीव कुमार ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के खंड 10.1 (यूनिवर्सिटी और इससे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और कैरियर की उन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता) विनियम 2010 के अनुसार, एडहॉक या अस्थायी सेवाओं की अवधि सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर आदि के रूप में शिक्षक की कैरियर उन्नति योजना के तहत सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए गिना जाने के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि प्रदान की जाती है, जो कि खंड 10.1 में ही निर्धारित शर्तों के अधीन है।

जस्टिस कुमार ने प्रचलित विनियमों के बारे में विस्तार से बताते हुए बताया कि रेगुलेशन के खंड 10.1 के उप खंड (एफ) को केवल पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि एक वर्ष से अधिक अवधि की एडहॉक और अस्थायी सेवाओं को शर्तों के अधीन गिना जा सकता है-

"(i) सेवा की अवधि एक वर्ष से अधिक की अवधि की है;

(ii) पदधारी की नियुक्ति विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिश पर की गई है; तथा

(iii) पदधारी को एडहॉक या अस्थायी सेवा के क्रम में बिना किसी विराम के स्थायी पद पर चुना गया है।"

उक्त नियमितीकरण को लागू करते हुए अदालत ने कहा कि प्रतिवादी संख्या छह, जिसे शुरू में 16-05-2002 को अस्थायी रूप से व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया, उसने एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अपनी अस्थायी सेवाएं प्रदान की , जिसके बाद प्रतिवादी संख्या छह की अस्थायी सेवा का स्थायी पद पर नियमित नियुक्ति के द्वारा पालन किया गया।

अदालत ने कहा,

"प्रतिवादी यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार प्रतिवादी संख्या छह को तदर्थ सेवाओं का लाभ कैस के तहत वरिष्ठ वेतनमान में रखते हुए या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आगे नियुक्ति/पदोन्नति के लिए देने में कोई अवैधता नहीं की है। उपरोक्त खंड 10.1 को पढ़ने से किसी को ऐसी विषम स्थिति का आभास हो सकता है, जिसके द्वारा अस्थायी या एडहॉक सेवाओं वाला कोई व्यक्ति दिए गए तथ्यों में उस व्यक्ति के ऊपर मार्च चुरा सकता है, जो स्थायी पद के विरुद्ध नियुक्त किए गए उम्मीदवार से पहले स्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है।"

प्रतिवादी यूनिवर्सिटी के कार्यों को स्वीकृति प्रदान करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या छह संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होने के अलावा शिक्षण अनुशासन से संबंधित विषय में एम.फिल की डिग्री भी रखता है। तदनुसार सीएएस के अनुसार, याचिकाकर्ता सहायक प्रोफेसर के रूप में छह वर्ष पूरे करने के बाद वरिष्ठ वेतनमान में रखे जाने का अधिकारी है, जबकि प्रतिवादी संख्या छह पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर वरिष्ठ वेतनमान के लिए पात्र हो गया।

उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए न्यायालय ने याचिका सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज कर दी।

केस टाइटल: सैयद अफशाना भट बनाम कश्मीर यूनिवर्सिटी और अन्य।

साइटेशन: लाइव लॉ (जेकेएल) 175/2022 

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