नियुक्ति प्रक्रिया की अमान्यता संपूर्ण मध्यस्थता खंड को अमान्य नहीं करेगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि केवल इसलिए कि मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया 2015 के संशोधन अधिनियम के कारण अमान्य हो गई है, यह पूरे मध्यस्थता खंड (Arbitration Clause) को अमान्य नहीं करेगा।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने कहा कि मध्यस्थता खंड में कई तत्व मौजूद हैं, जैसे मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया, मध्यस्थता का कानून, अनुबंध का कानून, सीट और स्थान आदि हैं। हालांकि, मूल तत्व पक्षकार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हैं। इसलिए केवल इसलिए कि एक तत्व अमान्य हो गया है, यह पूरे खंड को अप्रभावी नहीं बना देगा। साथ ही अमान्य खंड को आसानी से अलग किया जा सकता है।

मध्यस्थता प्रदान करने वाले मध्यस्थता खंड के शब्दांकन पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर प्रतिवादी के जीएम मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं या नियुक्त कर सकते हैं तो 'मेरा रास्ता या राजमार्ग' दृष्टिकोण कानून में मान्य नहीं है।

तथ्य

पार्टियों ने 01.02.2011 को समझौता किया। मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के समाधान के लिए प्रदान की गई जीसीसी की धारा 56 के तहत अवार्ड लेटर अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) द्वारा शासित था। यह भी प्रदान करता है कि केवल महाप्रबंधक ही मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है या नियुक्त कर सकता है। साथ ही यह भी प्रदान करता है कि अन्यथा विवाद को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाएगा। पक्षकारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.12.2020 को मध्यस्थता का नोटिस जारी किया। मध्यस्थ के नाम पर पक्षकारों के सहमत होने में विफल रहने पर याचिकाकर्ता ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन दायर किया।

पार्टियों का विवाद

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की:

1. जीसीसी का खंड 56 मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति के लिए प्रदान करता है और 2015 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से धारा 12(5) को सम्मिलित करने के मद्देनजर, इसे अमान्य कर दिया गया। इस प्रकार, न्यायालय को मध्यस्थ नियुक्त करना चाहिए।

2. मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया की अमान्यता संपूर्ण मध्यस्थता खंड को अप्रभावी नहीं बनाएगी।

3. मध्यस्थता का नोटिस 2015 के संशोधन के लागू होने के बाद दिया गया, इसलिए धारा 12(5) वर्तमान विवाद पर पूरी तरह लागू होगी।

4. मध्यस्थता का नोटिस उन विवादों के संबंध में जारी किया जाता है, जो मध्यस्थता के पहले नोटिस (2014) के बाद उत्पन्न हुए हैं और चूंकि परियोजना अभी भी चल रही है, दावे बाद की अवधि से संबंधित हैं। ऐसे बाद के दावों के लिए कार्रवाई का कारण पहले नोटिस के बाद उत्पन्न हुआ और दावे समय के भीतर हैं।

प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की:

1. मध्यस्थता के लिए पार्टियों की सहमति मध्यस्थता खंड की आधारशिला है और जीसीसी के खंड 56 में शर्त है कि प्रतिवादी का केवल महाप्रबंधक या तो स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है या पार्टियों के लिए मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है अन्यथा विवाद नहीं होगा मध्यस्थता के लिए भेजा जाना।

2. जैसा कि जीएम मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकता है या नियुक्त नहीं कर सकता है, पार्टियों ने स्पष्ट रूप से प्रदान किया कि दी गई स्थिति में कोई मध्यस्थता नहीं होगी। इसलिए संपूर्ण मध्यस्थता खंड जीवित नहीं है।

3. न्यायालय उसी खंड के दूसरे भाग को प्रभावी किए बिना खंड के एक भाग को प्रभावी नहीं कर सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि मध्यस्थ को सहमत प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त नहीं किया जा सकता है तो कोई मध्यस्थता बिल्कुल नहीं होगी।

4. याचिकाकर्ता के दावे पूर्व-दृष्टया समय-सीमा से वर्जित हैं, क्योंकि वे वर्ष 2014 से संबंधित हैं और मध्यस्थता का नोटिस 2020 के उत्तरार्ध में दिया गया है।

5. मध्यस्थता का नोटिस भी अपर्याप्त है और विवाद की मात्रा को निर्दिष्ट नहीं करता है। इसलिए यह वैध आह्वान या मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने की राशि नहीं होगी।

न्यायालय द्वारा विश्लेषण

न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी मध्यस्थता खंड के अस्तित्व पर विवाद नहीं करता है, लेकिन इसकी वैधता को इस आधार पर चुनौती देता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया की अवैधता के कारण पूरा खंड इसके साथ समाप्त हो जाता है।

न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया 2015 के संशोधन अधिनियम के कारण अमान्य हो गई है, यह पूरे मध्यस्थता खंड को अमान्य नहीं करेगा।

न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता खंड में कई तत्व मौजूद हैं, जैसे कि मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया, मध्यस्थता का कानून, अनुबंध का कानून, सीट और स्थान, अपवादित मामले, लागत की देयता, आदि। हालांकि, मूल तत्व विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए पार्टियों की सहमति रहता है। इसलिए यह केवल एक तत्व के अमान्य हो जाने के कारण पूरे खंड को अप्रभावी नहीं बना देगा। इस कारण अमान्य खंड को आसानी से अलग किया जा सकता है।

मध्यस्थता प्रदान करने वाले मध्यस्थता खंड के शब्दांकन पर न्यायालय ने टिप्पणी की हुए कहा कि अगर प्रतिवादी के जीएम मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं या नियुक्त कर सकते हैं तो 'मेरा रास्ता या राजमार्ग' दृष्टिकोण कानून में मान्य नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता खंड को तत्काल अमान्य नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी आधार न हो और मध्यस्थता को वैकल्पिक मोड या विवाद समाधान के रूप में प्रोत्साहित किया जाए।

इसके बाद न्यायालय ने दावों की सीमा के संबंध में आपत्ति पर विचार किया। न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता के अपने नोटिस में याचिकाकर्ता ने केवल उन दावों के लिए मध्यस्थता की मांग की है, जो पहले की मध्यस्थता के बाद उत्पन्न हुए हैं।

यह माना गया कि दावों के समयबाधित होने का एकमात्र आरोप न्यायालय को मध्यस्थ नियुक्त करने से नहीं रोकेगा और परिसीमा के मुद्दे को मध्यस्थ द्वारा तय किए जाने के लिए छोड़ देना चाहिए।

तदनुसार, कोर्ट ने आवेदन को अनुमति दी और मध्यस्थ नियुक्त किया।

केस टाइटल: राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड बनाम एनटीपीसी, एआरबी. पी. 582/2020

दिनांक: 09.11.2022

याचिकाकर्ता के वकील: अमित पवन, हसन ज़ुबैर वारिस, आकाश और शिवांगी।

प्रतिवादी के वकील: आर. सुधीर, एडवोकेट निखिल कुमार सिंह के साथ।

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