शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप, अधिक न्यायिक पहुंच और राज्य के अन्य अंगों के क्षेत्र में कदम रखना होगा: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने पिछले सप्ताह एक याचिका का निपटारा किया, जिसमें उत्तरदाताओं (यूओआई और अन्य) पर भारत के संविधान की सामग्री, सूचना का अधिकार अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जनता के जागरूकता फैलाने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुंग की खंडपीठ संजय भास्करराव काले द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में उपर्युक्त कानूनों को उच्च स्तर की पढ़ाई यानी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षा के अनिवार्य विषयों के रूप में शामिल करने की मांग की गई थी।

दिलचस्प बात यह है कि पीठ ने अपने आदेश में जस्टिस के के मैथ्यू की पुस्तक 'डेमोक्रेसी, इक्वेलिटी एंड फ्रीडम' (पूर्व उपेंद्र बक्सी द्वारा संपादित) और 'फोरवर्ड' (पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखित) को उद्धृत किया।

कोर्ट ने उल्लेख किया कि उनके आधिपत्य ने व्यक्त किया है कि,

"हमारे वर्तमान व्यवस्था में न्यायाधीश माननीय अपवादों को छोड़कर कानूनी छात्रवृत्ति का प्रशंसनीय दावा नहीं कर सकता है।"

बेंच ने आगे कहा कि,

"हम निश्चित रूप से अपवाद नहीं हैं और इसलिए कभी भी कानूनी या किसी अन्य छात्रवृत्ति का दावा करने का सपना नहीं देखेंगे। हम ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि इस जनहित याचिका में व्यक्त की गई चिंता की प्रकृति है।"

कोर्ट ने रेखांकित किया कि न्यायाधीशों को मुख्य रूप से घृणा को खत्म करना होता है और प्रशासनिक कार्य के संबंध में कई गुना गतिविधियों के संबंध में न्यायाधीश को इस तरह की चीजें खत्म करनी होती हैं।

गौरतलब है कि कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता द्वारा इस जनहित याचिका को प्रस्तुत करने का प्रयास करके हमें एक शिक्षाविद के कार्य में हस्तक्षेप और अकादमिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कहा जा रहा है। यह गतिविधि का एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे पास बहुत कम या कोई विशेषज्ञता नहीं है। अगर हम इस जनहित याचिका में प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं तो अधिक न्यायिक पहुंच और राज्य के अन्य अंगों के क्षेत्र में कदम रखना होगा। "

अंत में कोर्ट ने कहा कि इस मामले को शैक्षिक क्षेत्र में विशेषज्ञों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को ऐसे अधिकारियों के समक्ष अपने उपाय का पालन करने के लिए अवकाश दिया गया।

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