क्रेडिट कार्ड पर लिए गए लोन की EMI का ब्याज IGST से मुक्त नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि किसी बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड पर दिए गए लोन की समान मासिक किस्तों (EMI) के ब्याज पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (IGST) से छूट नहीं है।

जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की एकल पीठ ने माना कि बैंक द्वारा लोन द्वारा दी जाने वाली सेवाएं क्रेडिट कार्ड सेवाओं के समान हैं, इसलिए उक्त लोन की EMI का ब्याज क्रेडिट कार्ड सेवाओं में शामिल ब्याज है, जिसे अधिसूचना नंबर 9/2017 - इंटीग्रेटेड टैक्स (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रदान की गई छूट से बाहर रखा गया है।

याचिकाकर्ता रमेश कुमार पटोदिया के पास सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड है, जिस पर उसने प्रतिवादी सिटी बैंक द्वारा जारी लोन का लाभ उठाया। लोन एक अतिरिक्त प्रारंभिक ब्याज राशि के साथ EMI में चुकाने योग्य है। प्रतिवादी सिटी बैंक ने प्रारंभिक ब्याज राशि के साथ-साथ EMI के ब्याज पर 18% का IGST लगाया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी बैंक से उक्त IGST फीस को वापस लेने का अनुरोध किया। हालाँकि, प्रतिवादी बैंक ने उक्त IGST शुल्क को वापस नहीं लिया और IGST चार्ज करना जारी रखा।

इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की कि प्रतिवादी बैंक द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए लोन की EMI के ब्याज को अधिसूचना नंबर 9/2017-इंटीग्रेटेड कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के मद्देनजर IGST की वसूली से छूट दी गई है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी बैंक और दिनांक 28 जून, 2017 अधिकारियों को याचिकाकर्ता से एकत्र किए गए दिनांक 28 जून, 2017 को वापस करने का निर्देश देने की प्रार्थना की।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना नंबर 9/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 की क्रम संख्या 28 के अनुसार, लोन या अग्रिम के माध्यम से सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति, जहां तक ​​प्रतिफल ब्याज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है (क्रेडिट कार्ड सेवाओं में शामिल ब्याज के अलावा), इंटिग्रेटेड टैक्स के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त है।

याचिकाकर्ता रमेश कुमार पटोदिया ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि लोन या अग्रिम के माध्यम से सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति को 28 की अधिसूचना नंबर 9/2017 - इंटिग्रेटेड टैक्स (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के अनुसार इंटिग्रेटेड टैक्स लगाने से छूट दी गई है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी बैंक ने EMI के ब्याज घटक पर IGST चार्ज करके उक्त अधिसूचना पर कार्रवाई की।

प्रतिवादी सिटी बैंक ने रिट याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई। प्रतिवादी ने कहा कि प्रतिवादी बैंक के खिलाफ दावा की गई राहत, जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड के आधार पर याचिकाकर्ता को लोन दिया गया था। इस प्रकार, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि EMI का ब्याज घटक क्रेडिट कार्ड सेवाओं के कारण था, जिसे उक्त अधिसूचना के अनुसार छूट नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है। कोर्ट ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस और अन्य (2003) के मामले में माना था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका प्राइवेट संस्थान के खिलाफ चल सकती है, जो सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक प्रकृति के सकारात्मक दायित्व का निर्वहन कर रही है।

कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी बैंक सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 सपठित धारा 25 के तहत रजिस्टर्ड संस्था है। कोर्ट ने आगे देखा कि प्रतिवादी बैंक एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम (आईजीएसटी अधिनियम), 2017 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता से IGST एकत्र कर रहा है और यह कि प्रतिवादी बैंक को आईजीएसटी अधिनियम सपठित आईजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईजीएसटी चार्ज करते समय कार्य करना आवश्यक है।

अदालत ने देखा कि याचिकाकर्ता ने घोषणा की कि प्रतिवादी बैंक द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए लोन की EMI के ब्याज को 28 जून, 2017 की अधिसूचना के मद्देनजर IGST की वसूली से छूट दी गई है। इसके अलावा, न्यायालय नोट किया कि बैंक के अलावा, सेवा कर अधिकारियों को भी रिट याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है।

कोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी बैंक और सेवा कर अधिकारियों को IGST की वसूली और संग्रह के संबंध में क़ानून के प्रावधानों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने और जारी अधिसूचनाओं के अनुसार छूट देने के लिए मजबूर करने के लिए रिट याचिका दायर की गई थी।

इस प्रकार, कोर्ट ने माना कि फेडरल बैंक लिमिटेड (2003) में निर्धारित कानून के मद्देनजर, रिट याचिका विचारणीय है।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिटी बैंक द्वारा किए गए लोन की पेशकश के नियमों और शर्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रस्ताव केवल भारत में जारी सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड रखने वाले ग्राहकों के लिए वैध है, जो उक्त लोन का लाभ उठाते हैं।

कोर्ट ने पाया कि लोन की पेशकश सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड रखने वाले व्यक्तियों की विशेष श्रेणी तक ही सीमित है। कोर्ट ने नोट किया कि लोन को संसाधित करने के मानदंड, जिस तरह से लोन की EMI क्रेडिट कार्ड के बयानों के साथ-साथ भुगतान के तरीके में परिलक्षित होती है, यह साबित करता है कि सिटी बैंक द्वारा उक्त लोन का विस्तार करने में प्रदान की गई सेवा उक्त क्रेडिट कार्ड के लिए संबंधित सेवा थी।

इस प्रकार, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता को लोन देने के माध्यम से बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्रेडिट कार्ड सेवाओं के समान हैं।

न्यायालय ने कहा कि उक्त अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2017 के क्रमांक 28 के तहत प्रदर्शित होने वाली अभिव्यक्ति "क्रेडिट कार्ड सेवाओं में शामिल ब्याज के अलावा" उक्त के दायरे से क्रेडिट कार्ड सेवाओं पर ब्याज को छोड़कर एक अपवाद को बाहर निकालती है।

इसलिए, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता को लोन देने के माध्यम से बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्रेडिट कार्ड सेवाओं की राशि हैं और उक्त लोन की EMI का ब्याज क्रेडिट कार्ड सेवाओं में शामिल ब्याज है, जिसे अधिसूचना नंबर 9/2017- इंटिग्रेटेड टैक्स (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत छूट नहीं है।

इस तरह कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: रमेश कुमार पटोदिया बनाम सिटी बैंक और अन्य।

दिनांक: 24.06.2022 (कलकत्ता हाईकोर्ट)

याचिकाकर्ता के वकील: रोमेंद्र कुमार विश्वास, उजानी पाल (सामंता)

प्रतिवादियों के लिए वकील: प्रभात कुमार श्रीवास्तव, के के मैती, राजेश कुमार शाह

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