पति आपत्ति दर्ज करने में विफल रहा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए पत्नी की याचिका को अनुमति दी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाली एक महिला की ओर से दायर याचिका को अनुमति दे दी है, क्योंकि पति याचिका या पत्नी की ओर से दिए गए सबूतों को चुनौती देने में विफल रहा।
जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने तलाक की याचिका खारिज करने के फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इसमें कहा गया, "जब याचिका के साथ-साथ पत्नी द्वारा पेश किए गए सबूतों को कोई चुनौती नहीं दी गई है, तो इस अदालत का मानना है कि फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज करके गलती की है।"
मामले में दंपति ने 2009 में मैसूरु में शादी की थी। पत्नी ने दावा किया कि वे केवल दो महीने तक साथ रहे और उन दो महीनों में भी उनके बीच कोई सामंजस्य नहीं था क्योंकि पति, शराब के नशे में, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। याचिका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(1-ए) के तहत दायर की गई थी।
पति अदालत के सामने पेश हुआ, लेकिन उसने आपत्ति का बयान दर्ज नहीं कराया। इसके बाद पत्नी ने सबूत पेश किए। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
मुद्दसानी वेंकट नरसैया (डी), कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम मुद्दसानी सरोजना (2016) और विद्याधर बनाम माणिकराव और अन्य। (1999) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा, "जैसा कि पहले ही कहा गया है, कोई जिरह नहीं है और पत्नी द्वारा दायर याचिका पर पति द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। जब याचिका के साथ-साथ पत्नी द्वारा पेश किए गए सबूतों को कोई चुनौती नहीं है, तो इस अदालत का मानना है कि फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज करके गलती की है।''
यह देखते हुए कि फैमिली कोर्ट ने क्रूरता से संबंधित याचिकाकर्ता/पत्नी द्वारा दिए गए सबूतों पर अपना ध्यान नहीं दिया है, पीठ ने कहा,
“पति ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है और न ही पत्नी से जिरह की है। पत्नी की गवाही बरकरार है। यहां तक कि इस अदालत में आज जब मामले की सुनवाई हुई तो कोई भी अपील का विरोध करते हुए उपस्थित नहीं हुआ। रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार करते हुए इस न्यायालय का मानना है कि पत्नी ने क्रूरता की अपनी दलील साबित कर दी है और वह विवाह विच्छेद की डिक्री की हकदार है।''
तदनुसार इसने अपील की अनुमति दी और विवाह को भंग कर दिया।
केस टाइटल: एबीसी और एक्सवाईजेड
केस नंबर: विविध प्रथम अपील संख्या 4378/2017
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 249
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