हाईकोर्ट ने हरियाणा रेलवे पुलिस द्वारा छात्र पर कथित यौन उत्पीड़न और हिरासत में यातना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा रेलवे जनरल पुलिस द्वारा एक छात्रा पर किए गए कथित यौन उत्पीड़न और हिरासत में यातना की जांच के लिए हरियाणा के डीजीपी को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है।

ज‌स्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि, निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार केवल आरोपी तक ही सीमित नहीं है। इसका विस्तार पीड़ित और समाज तक भी है।

कोर्ट ने कहा, आजकल निष्पक्ष खेल और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सारा ध्यान आरोपियों पर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निष्पक्ष सुनवाई होती है, जबकि पीड़ित और समाज के प्रति थोड़ी चिंता दिखाई जाती है।

इसमें आगे कहा गया है कि पीड़ित और समाज के हितों का त्याग किए बिना आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए बीच का रास्ता बनाए रखने का कठिन कर्तव्य अदालतों पर डाला गया है।

ये टिप्पणी सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले एक छात्र की याचिका के जवाब में आई, जिसने कथित हिरासत में यातना की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। बठिंडा रेलवे स्टेशन पर टिकट निरीक्षक ने कथित तौर पर छात्र को संदेह के आधार पर रोका था. इसके बाद हिसार में धारा 170, 468, 471 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

यह आरोप लगाया गया था कि जनरल रेलवे पुलिस (जीआरपी), जाखल द्वारा लॉकअप में छात्र के कपड़े उतारे गए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे थर्ड डिग्री यातना भी दी गई।

आरोपों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं संख्या 5 से 11 (जीआरपी अधिकारियों) के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और यौन शोषण के विशिष्ट उदाहरण लगाए गए हैं, जिन्हें मर्यादा के लिए आदेश में दर्ज नहीं किया जा रहा है।

पीठ ने कहा, न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय किसी भी पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंप सकता है।

यह कहते हुए कि यह एक स्थापित कानून है कि जहां एक संवैधानिक न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि आरोप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जो अपने पद के आधार पर चल रही जांच को प्रभावित कर सकता है और शिकायतकर्ता या पीड़ित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, अदालत ने कहा, "वह जांच को एक अलग एजेंसी को स्थानांतरित करने की शक्ति का प्रयोक कर सकती है, खासकर जब विश्वसनीयता प्रदान करना और जांच में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो या जहां पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ऐसा आदेश आवश्यक हो।

कोर्ट ने कहा, "जनरल रेलवे पुलिस के अधिकारी कितनी भी लगन और निष्पक्षता से जांच करें। इसमें विश्वसनीयता की कमी हो सकती है क्योंकि आरोप उसी पुलिस बल के अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए हैं।"

जस्टिस बराड़ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टर को सूचित करने के बावजूद पुलिस कर्मियों के कहने पर बिना जांच किए उसे फिट घोषित कर दिया गया। यहां तक कि जेल के डॉक्टर भी बिना कोई शारीरिक जांच किए उन्हें बवासीर के इलाज के लिए दवाइयां देते रहे। हालांकि, जब हालत बिगड़ने लगी और गंभीर होने लगी तो उसे अस्पताल रेफर कर दिया गया।

डॉक्टर ने पाया कि उनके साथ यौन हिंसा की गई और दिसंबर 2022 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय ने निर्णय लिया कि, "चूंकि आरोप सामान्य रेलवे पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ हैं जो हरियाणा पुलिस के तहत में आते हैं, इसलिए, न्याय के हित में पुलिस महानिदेशक, पंजाब को निर्देशित किया जाता है इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच करने के लिए एक आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए।"

मामले को आगे विचार के लिए 22 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटल: एक्स बनाम हरियाणा राज्य