गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत के बावजूद लगभग 3 साल तक गलत तरीके से जेल में रखे गए युवक को एक लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात राज्य को एक ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसे सितंबर 2020 में उसकी सजा को निलंबित करने और वापस जमानत देने के अदालत के आदेश के बावजूद लगभग तीन साल तक अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में रखा गया था।

अदालत ने राज्य को आवेदक को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये देने का आदेश दिया और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से देरी से रिहाई के ऐसे ही मामलों की पहचान करने का आग्रह किया जाए।

जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगडे ने कहा,

“आवेदक की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, जो जेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस न्यायालय के आदेश के बावजूद जेल में है...हम लगभग तीन वर्षों तक जेल में उसकी अवैध कैद के लिए मुआवजा देने के इच्छुक हैं।"

कोर्ट ने वर्तमान मामले को 'आंखें खोलने वाला' माना।

कोर्ट ने कहा,

“आवेदक की उम्र लगभग 27 वर्ष है और वह 5 वर्ष से अधिक की सजा काट चुका है। इसलिए, न्याय के हित में और यह देखने के लिए कि आवेदक को जेल अधिकारियों की लापरवाही के लिए उचित मुआवजा मिले, जिसके कारण उसे जेल में रहना पड़ा, हम राज्य को उसे एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दे रहे हैं। इसका भुगतान 14 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को जिला सत्र न्यायालय, मेहसाणा को भी सूचित करे।''

वर्तमान मामले में अदालत ने पाया कि अदालत की रजिस्ट्री ने जेल अधिकारियों को आवेदक की नियमित जमानत पर रिहाई के आदेश के बारे में सूचित कर दिया था।

कोर्ट ने कहा कि मुद्दा जेल अधिकारियों द्वारा ईमेल की प्राप्ति नहीं है, बल्कि COVID-19 महामारी के कारण अटैचमेंट खोलने में असमर्थता का है। कोर्ट ने कहा कि दोषी की रिहाई के लिए डिवीजन बेंच के आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, भले ही आदेश 29 सितंबर, 2020 को जारी किया गया था और दोषी को 21 सितंबर, 2023 को ही रिहा किया गया था।

अदालत ने आदेश को जेल अधिकारियों के ध्यान में लाने में विफल रहने पर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पर निराशा व्यक्त की।

कोर्ट ने निर्देश दिया,

“इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, हम सभी डीएलएसए को विचाराधीन कैदियों/दोषियों का डेटा एकत्र करने का निर्देश देना उचित समझते हैं, जिनके पक्ष में जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए गए हैं लेकिन वे रिहा नहीं किए गए हैं।"

कोर्ट ने कहा, डीएलएसए जमानत के अभाव या जेल बांड के गैर-निष्पादन या किसी अन्य कारण से उनकी रिहाई नहीं होने के कारणों को एकत्र करेगा।

आवेदक को मुआवजे के संभावित भुगतान सहित इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने मामले को 18 अक्टूबर, 2023 को फिर से सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

एलएल साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (गुजरात) 156

केस टाइटल: चंदनजी @ गाटो छानाजी ठाकोर बनाम गुजरात राज्य

केस नंबर: आपराधिक विविध आवेदन (नियमित जमानत के लिए) नंबर 2, 2023

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