21वीं सदी में भी लड़कियों को वस्तु समझा जाता है, मां द्वारा अपनी 1 साल की बच्ची को 'बेचना' नैतिकता और मानवाधिकारों के लिए बेहद आपत्तिजनक: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक साल की बच्ची को उसकी मां द्वारा बेचे जाने की नैतिकता और मानवाधिकारों पर आपत्ति जताते हुए दूसरी महिला की बेटी खरीदने के आरोपी महिला को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।

जस्टिस एस एम मोदक ने देखा,

“हम 21वीं सदी में हैं, अभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें लड़कियों को वस्तु समझा जाता है और उन्हें वित्तीय लाभ के लिए माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नैतिकता और मानवाधिकार के सिद्धांतों पर यह बेहद आपत्तिजनक है कि एक साल की बच्ची को नैसर्गिक मां द्वारा बेचा जा रहा है...

कोर्ट ने कहा कि मां ने पैसे की जरूरत होने पर बच्चे को बेच दिया। "जब 'बिक्री' शब्द का प्रयोग किया जाता है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि उसकी अपनी मां ने यह कृत्य किया और जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि उसे पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसका पति सलाखों के पीछे है।

महिला पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 370, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 81 और महाराष्ट्र मनी-लेंडिंग (विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 39 के तहत मामला दर्ज किया गया।

अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता की बेटी को हिरासत में लेकर "मानवता पर पाप" किया है।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसका पति जेल में है और उसे रूपयों की जरूरत है। इसलिए उसने अपनी बेटी की कस्टडी के खिलाफ आवेदक और उसके पति से लोन प्राप्त किया। उसने कर्ज चुका दिया लेकिन आवेदक ने अपनी बेटी को वापस देने से इनकार कर दिया।

आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच पूरी हो गई। विचारण न्यायाधीश ने दो बार उसकी जमानत नामंजूर कर दी, जबकि उसके पति और अन्य सह-आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि अब शिकायतकर्ता की बेटी अपने माता-पिता के साथ है। इसके अलावा, आवेदक के दो नाबालिग बच्चे भी हैं, जिनके कल्याण पर विचार किया जाना है।

कोर्ट ने कहा कि यह पता नहीं कि सुनवाई कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। मुकदमे की समाप्ति तक आवेदक को हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है।

केस नंबर- क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन नंबर 364/2023

केस टाइटल- अश्विनी संजय बाबर बनाम महाराष्ट्र राज्य