दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने की फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अवैध संबंध के झूठे आरोप "अंतिम प्रकार की क्रूरता" हैं।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा,
"अवैध संबंध के झूठे आरोप चरम प्रकार की क्रूरता हैं, क्योंकि यह पति-पत्नी के बीच विश्वास के पूरी तरह से टूटने को दर्शाता है, जिसके बिना कोई भी वैवाहिक रिश्ता टिक नहीं सकता।"
खंडपीठ ने 28 जनवरी, 2019 को पारित फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी, जिसमें क्रूरता के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत पति की तलाक याचिका को अनुमति दी गई।
इस जोड़े ने मार्च 2009 में शादी कर ली और अगले साल उनकी बेटी का जन्म हुआ। पति ने दावा किया कि मार्च 2016 में वैवाहिक घर छोड़ने वाली पत्नी ने उस पर विभिन्न क्रूरतापूर्ण कृत्य किए।
अदालत ने कहा कि पति की "अखंडित गवाही" से यह साबित होता है कि पत्नी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती है और "अड़ियल रवैया" अपनाती थी, भले ही वह उसे समझाने और समझाने की कोशिश करता है।
अदालत ने कहा,
“यह ज्ञात तथ्य है कि किसी भी वैवाहिक रिश्ते का आधार दाम्पत्य संबंध होता है, जिसमें सहवास बहुत मजबूत आधार बनता है। प्रतिवादी (पति) की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अपीलकर्ता (पत्नी) प्रतिवादी/पति को बताए बिना कभी-कभी 15 दिन से 30 दिन की अवधि के लिए चली जाती है और वह खुद को सहवास से भी रोकती है।“
यह देखते हुए कि अन्य पति या पत्नी द्वारा सहवास से इनकार करना गंभीर क्रूरता के समान है, पीठ ने कहा कि यद्यपि व्यक्तिगत रूप से विचार करने पर नियमित झगड़े मामूली हो सकते हैं, तथापि, वे न केवल मानसिक शांति को बाधित कर सकते हैं, बल्कि यदि ऐसा होता है तो मानसिक पीड़ा का स्रोत भी बन सकते हैं।
जैसा कि पति ने यह भी दावा किया कि पत्नी ने बालकनी से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उसके काफी प्रयासों से उसे बचा लिया गया, अदालत ने कहा कि आत्महत्या की धमकी ने न केवल उस पर भारी असर डाला, बल्कि वैवाहिक रिश्ते की एकता पर भी असर डाला।
अदालत ने कहा,
“अपीलकर्ता द्वारा आत्महत्या या प्रतिवादी और उसके माता-पिता को जहर देने की ये लगातार धमकियां सफल नहीं हो सकती, लेकिन अपीलकर्ता और प्रतिवादी की सुरक्षा और जीवन के लिए निरंतर भय या खतरा बने रहने से बड़ी मानसिक यातना नहीं हो सकती है।“
पत्नी के इस आरोप पर कि पति के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है, पीठ ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया कि उसके कभी कोई अवैध संबंध थे और यह लगभग "वैवाहिक रिश्ते में अंतिम कील" जैसा है।
अदालत ने कहा,
"यह निष्कर्ष निकालने के लिए न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट ने ऊपर चर्चा की गई इन सभी घटनाओं पर सही ढंग से भरोसा किया कि यह अत्यधिक मानसिक क्रूरता का मामला है, जो प्रतिवादी/पति को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत तलाक की डिक्री का अधिकार देता है। हम पाते हैं कि आक्षेपित निर्णय सुविचारित है और ठोस आधारों पर आधारित है। इसलिए आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अपील खारिज की जाती है।''
केस टाइटल: एलके बनाम ओपीएम
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