'सही रिपोर्टिंग मानहानि नहीं': हाईकोर्ट ने पत्रकार नीलांजना भौमिक के खिलाफ केस रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टाइम्स मैगज़ीन में 2010 में छपे आर्टिकल को लेकर पत्रकार नीलांजना भौमिक के खिलाफ दायर मानहानि केस रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि सही रिपोर्टिंग को मानहानि करने वाला नहीं कहा जा सकता।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,

"जिस तरह से कोई पत्रकार या आर्टिकल राइटर फैक्ट्स पेश करता है, वह उसकी लिखने की स्किल है, लेकिन जब रिपोर्ट की गई बात सही होती है तो इसे शिकायत करने वाले की मानहानि नहीं कहा जा सकता।"

साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर (SAHRDC) नाम का एक ऑर्गनाइज़ेशन चलाने वाले रवि नायर ने नवंबर 2014 में कंप्लेंट फाइल की थी।

उन्हें जर्नलिस्ट के आर्टिकल “भारत के नॉन-प्रॉफिट्स की जवाबदेही जांच के दायरे में” से दुख हुआ, जो 14 दिसंबर, 2020 को पब्लिश हुआ था। आर्टिकल में NGOs के काम करने में कथित गड़बड़ियों और भारत के बड़े नॉन-प्रॉफिट सेक्टर में “बेईमानी” के बारे में बात की गई।

नायर का केस था कि जर्नलिस्ट ने कथित तौर पर यह कहकर उन्हें बदनाम किया कि आर्टिकल में वह और उनका ऑर्गनाइज़ेशन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। भले ही उन्होंने 2010 में एडिटर को एक ईमेल भेजा था, लेकिन कंप्लेंट 2014 में फाइल की गई जब उन्हें अपने पुराने साथी से पता चला कि आर्टिकल बिना किसी रोक-टोक के ऑनलाइन उपलब्ध है।

कंप्लेंट भौमिक (तब टाइम्स मैगज़ीन के ब्यूरो चीफ), एडिटर, ब्लॉगर और वेबसाइट ngopost.org के एडिटर के खिलाफ फाइल की गई, जिस पर बाद में वह आर्टिकल दोबारा पब्लिश किया गया।

अक्टूबर, 2018 में ट्रायल कोर्ट ने भौमिक को क्रिमिनल डिफेमेशन केस में समन भेजा, जबकि बाकी केस बंद थे। पत्रकार ने 2021 में शिकायत और समन ऑर्डर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।

भौमिक को राहत देते हुए जस्टिस कृष्णा ने कहा कि रिपोर्टिंग फैक्ट्स के हिसाब से सही थी और इसमें यह नहीं कहा गया कि नायर को उनके NGO के खिलाफ शुरू की गई जांच में दोषी ठहराया गया।

कोर्ट ने कहा,

"यह कहना कि इशारों में शिकायत करने वाले के नाम पर कुछ कामों का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, शिकायत करने वाले का ओवरसेंसिटिव रवैया है। यह डिफेमेशन के लिए काफी नहीं होगा।"

इसमें यह भी कहा गया कि हर व्यक्ति को अपनी रेप्युटेशन को संजोने और ज़ोर-शोर से बचाने का हक है, लेकिन यह इतनी नाजुक नहीं है कि "ऐसी रिपोर्टिंग से यह खराब हो जाए।"

कोर्ट ने कहा कि नायर सिर्फ़ यह कहकर मानहानि का केस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आर्टिकल में कुछ इशारे और बातें थीं। हालांकि, सिर्फ़ यही बात इसे मानहानि का केस बनाने के लिए काफ़ी नहीं मानी जा सकती।

जज ने कहा,

“ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायत करने वाले के NGO के ख़िलाफ़ या शिकायत करने वाले के लिए लिखी गई दो लाइनें अपने आप में मानहानि वाली थीं, जबकि असल में उनमें सिर्फ़ एक ऐसी बात कही गई थी जो शिकायत करने वाले को पसंद न आए।”

इसके अलावा, यह देखा गया कि 2010 में पहली बार पब्लिश हुए आर्टिकल के लिए मानहानि का दावा करने वाली शिकायत पर लिमिटेशन के तहत रोक लगी हुई, क्योंकि इसे 2014 में फाइल किया गया।

कोर्ट ने कहा,

“किसी भी मामले में यह ध्यान देने वाली बात है कि शिकायत करने वाले को दिसंबर 2010 की शुरुआत में ही असली आर्टिकल के बारे में पता था, फिर भी उसने लगभग चार साल तक चुप रहना चुना, जब 11.11.2014 को शिकायत फाइल की गई थी। इसलिए, यह माना जाता है कि यह शिकायत लिमिटेशन के तहत रोक लगी हुई।”

इसने कहा:

”इसके अनुसार, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता नीलांजना भौमिक के खिलाफ मानहानि का कोई अपराध नहीं बताया गया। साथ ही शिकायत पर लिमिटेशन के तहत रोक लगी हुई है। नीलांजना भौमिक को बरी किया जाता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट नंबर 33305/2016 की कार्रवाई रद्द की जाती है।”

Title: MS. NILANJANA BHOWMICK v. RAVI NAIR