सुनिश्चित करें कि केवल ग्रीन पटाखे ही दुकानों पर बिकें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय निकायों और पुलिस के अधिकारियों को पटाखे बेचने वाले स्टालों का दौरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि दुकानों पर केवल CSIR-NEERI के लोगो के साथ-साथ PESO और QR कोड बेचे जाने वाले 'हरे पटाखे' ही बेचे जाएं।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा कि

"राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण (हरे पटाखों की बिक्री और पटाखे क्या हैं) के बारे में इतना अस्पष्ट है कि सदस्यों को हरे पटाखों की अवधारणा के बारे में पता नहीं हो सकता है।"

इसने राज्य सरकार को 12 नवंबर के आदेश के तहत समाचार चैनलों, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से तत्काल व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया और आम जनता को चेतावनी दी गई कि वे "CSI_NEERI और PESO और QR कोड" का लोगो वाले पटाखे ही खरीदें और उसके अलावा दूसरे पटाखे न खरीदें। यहां तक ​​कि बीबीएमपी को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि पुलिस के साथ उसके अधिकारियों द्वारा पटाखे की बिक्री के लिए लगाए गए स्टालों पर यह सुनिश्चित करने के लिए दौरा किया जाए कि राज्य के अधिकारियों और 12 नवंबर के आदेश को सख्ती से लागू किया गया है या नहीं।

इसमें कहा गया है कि

"ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के संबंध में नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करना पुलिस और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कर्तव्य है। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दायित्व है कि जो राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण नियम भी शून्य सहिष्णुता दिखाई जाए।"

पीठ को राज्य सरकार की ओर से पेश वकील विक्रम हुइगोल ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों की निगरानी के लिए पुलिस के पास 120 डेसीबल मीटर हैं।

जिस पर पीठ ने कहा

"इतने बड़े राज्य में केवल 120 डेसीबल मीटर हैं और नियमों के लागू होने के 20 साल बाद उनकी खरीद की गई।"

पीठ डॉ. सीए ए एस विष्णु भारथ और समरपना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों को कहा गया है कि वह सुनवाई की अगली तारीख 23 नवंबर को अदालत के समक्ष अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें।

अदालत द्वारा बुधवार को राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद 'ग्रीन क्रैकर' का क्या मतलब है, यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए आज सुबह एक स्पष्टीकरण आदेश जारी किया गया।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि देश में केवल 'ग्रीन पटाखे' को बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए।