क्या फैमिली कोर्ट एक्ट मूल पक्ष पर चाइल्ड कस्टडी मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है ?: मद्रास हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सवाल बड़ी बेंच को संदर्भित किया

मद्रास हाईकोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 के आगमन के कारण चाइल्ड कस्टडी और गार्डियनशिप मामलों पर निर्णय लेने के लिए मूल पक्ष पर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया है।

जस्टिस वी पार्थिबन ने कहा था कि इस मामले पर एक बड़ी पीठ का गठन करके फैसला सुनाया जाना चाहिए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस एए नक्किरन, जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस एम सुंदर की पीठ का गठन किया है।

तीन-जजों ने अब इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है क्योंकि मैरी थॉमस के फैसले ने 1989 में हाईकोर्ट की तीन-जजों की पीठ द्वारा चाइल्ड कस्टडी मामलों पर फैसला सुनाने के लिए हाईकोर्ट और फैमिली कोर्ट के एक साथ अधिकार क्षेत्र को मंजूरी दी थी।

वह पूर्ण पीठ सह-समान शक्ति की होने के साथ-साथ वर्तमान पीठ की समन्वय पीठ की भी थी। इन परिस्थितियों में, वर्तमान तीन-जजों की पीठ ने कहा कि संदर्भ प्रश्नों का उत्तर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने के बाद ही दिया जा सकता है।

इस अवलोकन का समर्थन करने के लिए, अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ और सुप्रीम कोर्ट के तीन-जजों की बेंच के फैसले पर भरोसा किया, यानी क्रमशः फिलिप जयसिंह बनाम सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार (1992) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इंदौर बनाम ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2016) पर।

फिलिप जयसिंह में, बेंच ने देखा कि पूर्ण बेंच का निर्णय बाद की पूर्ण बेंच पर बाध्यकारी होता है जब तक कि इसे हाईकोर्ट या बड़ी बेंच द्वारा खारिज नहीं किया जाता है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के फैसले पर केवल मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है।

ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब दो समन्वय पीठ एक ही मुद्दे/मुद्दों पर विरोधी दृष्टिकोण लेते हैं, तो एक अन्य समन्वय पीठ उन मुद्दों की जांच नहीं कर सकती है या किसी भी दृष्टिकोण के गुणों पर कोई राय व्यक्त नहीं कर सकती है।

इसलिए तीन जजों की बेंच ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह मामले को बड़ी बेंच के गठन के लिए चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी के सामने रखे।

जस्टिस वी पार्थिबन की एकल पीठ ने पिछले साल नोट किया था कि किसी क्षेत्र में पारिवारिक न्यायालयों के पास धारा 7(1) के स्पष्टीकरण में निर्धारित मामलों पर विशेष अधिकार क्षेत्र है, जिसे फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 8 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है और अब नहीं है और बलराम यादव बनाम फुलमनिया यादव (2016) के कारण अब रेस-इंटेग्रा नहीं है।

यह इंगित करता है कि कस्टडी और गार्डियनशिप एक्ट, 1984 की धारा 7 के अंतर्गत आने वाले मामले हैं और इस प्रकार फैमिली कोर्ट द्वारा विशेष रूप से सुना और निर्णय लिया जाएगा। फिर, सवाल यह था कि क्या हाईकोर्ट, अपने मूल पक्ष में, कस्टडी और गार्ड‌‌ियनशिफ से संबंधित मामलों की सुनवाई जारी रख सकता है, जो परिवार न्यायालयों के तहत स्थापित परिवार न्यायालयों द्वारा विशेष रूप से संज्ञेय हैं।

इस प्रश्न को हल करने के लिए, एकल पीठ ने मैरी थॉमस बनाम डॉ केई थॉमस (1990) में मद्रास हाईकोर्ट के पूर्ण पीठ के फैसले की भी जांच की, जिसमें अदालत वैवाहिक विवाद में पति-पत्नी के बीच एक मुकदमे से निपट रही थी। इस मामले में, हाईकोर्ट ने माना कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 या विशेष रूप से अधिनियम की धारा 7 के कारण मूल पक्ष के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार नहीं किया गया है।

जस्टिस वी पार्थिबन ने इन मामलों में मूल पक्ष पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए हाईकोर्ट की सीमाओं के बारे में भी विस्तार से बताया:

"कस्टडी मामलों से निपटने वाले संबंधित जजों से कोई विवाह या चाइल्‍ड काउंसलर्स नहीं जुड़े हैं ... कस्टडी के मामलों को तय करने और संभालने में अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे को पूरी तरह से से जज के पास नहीं छोड़ा जा सकता है, जो कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या नाबालिगों को प्रदान करने वाले प्रासंगिक एकल-अभिभावक सिंड्रोम को समझने की स्थिति में नहीं है।

जो अधिक परेशान करने वाला और विचलित करने वाला है, वह यह है कि, जिन बच्चों को चैंबर्स में बातचीत के लिए लाया जाता है, उनका ब्रेन-वॉश किया जाता है और बच्चों की कस्टडी रखने वाले माता-पिता द्वारा बातचीत की सुनवाई से पहले सिखाया जाता है।"

जस्टिस वी पार्थिबन ने देखा कि यदि धारा 2(4) सीपीसी में परिभाषा लागू होती है, तो हाईकोर्ट अपने मूल पक्ष पर, फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 8 के उद्देश्य से एक जिला न्यायालय के रूप में भी माना जाएगा। हालांकि, मैरी थॉमस में, पूर्ण पीठ ने राजा सोप फैक्ट्री बनाम एसपी शांतराज (1965) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख नहीं किया है। पूर्ण पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 2(4) में आने वाली "जिला" की परिभाषा में इसके मूल पक्ष पर एक हाईकोर्ट शामिल नहीं है, जो मुख्य रूप से सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 2(17) में पाई गई "जिला जज" की परिभाषा पर निर्भर करता है, जिसकी परिभाषा में इसके मूल पक्ष में हाईकोर्ट शामिल नहीं है।

परिणामस्वरूप, 28 अक्टूबर, 2021 के आदेश में जस्टिस वी पार्थिबन ने गार्डियनशिफ और चाइल्ड कस्टडी के निर्धारण में हाईकोर्ट के समवर्ती क्षेत्राधिकार के बारे में संदेह व्यक्त किया।

अदालत ने तब दो प्रश्नों को संदर्भ में उत्तर देने के लिए रखा था जो नीचे दिया गया है:

(i) क्या चाइल्‍ड कस्टडी और गार्डियनशिप के मामलों पर अपने मूल पक्ष पर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 8 और 20 के साथ पठित धारा 7(1) के स्पष्टीकरण (जी) के प्रावधानों के मद्देनजर हटा दिया गया है। ?

(ii) क्या मैरी थॉमस बनाम डॉ केई थॉमस (AIR 1990 मद्रास 100) में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय है अभी भी अच्छा कानून है?

केस शीर्षक: माइनर और अन्य बनाम के विजय

केस नंबर: ओपी नंबर 599/2018

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