डॉक्टर बिना जांच के मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- मेडिकल काउंसिल के रोल से उनका नाम हटाना एकमात्र जुर्माना नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 डॉक्टरों द्वारा अनुचित तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के खिलाफ दायर चुनौती में हाल ही में माना कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर (एमसीआई रोल) के रोल से उनके नाम हटाना एकमात्र सजा नहीं थी जो दी जा सकती।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इंडियन मेडिकल काउंसिल (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के विनियम 7.7 और 8.2 की व्याख्या करते हुए कहा कि अनुचित सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एमसीआई रोल से डॉक्टर का नाम हटाना केवल संभावित दंडों में से एक था, लेकिन केवल यही नहीं।

विशेष रूप से याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा क्रमशः पूर्व प्रेसीडेंट माननीय डॉ. आरती लालचंदानी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), कानपुर के सचिव डॉ. रवि कुमार के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई।

कथित तौर पर, डॉ. लालचंदानी और डॉ. कुमार ने याचिकाकर्ता की जांच किए बिना उसके संबंध में सर्टिफिकेट जारी किया। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि एमसीआई ने दोनों डॉक्टरों को केवल यह चेतावनी देकर छोड़ दिया कि मरीजों को देखे बिना कोई भी राय पत्र जारी न करें।

मामला शुरू में उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल के समक्ष था, जिसने पाया कि दोनों डॉक्टरों को मरीज की व्यक्तिगत जांच किए बिना आईएमए, कानपुर के आधिकारिक लेटरहेड पर अपनी "राय" नहीं देनी चाहिए थी।

याचिकाकर्ता ने यूपी मेडिकल काउंसिल के आदेश के खिलाफ अपील की, इसलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की समिति ने पाया कि 2 डॉक्टरों का आचरण पेशेवर कदाचार है और वे भारतीय मेडिकल काउंसिल (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के विनियमन 7.7 के उल्लंघन के दोषी हैं।

सीधे शब्दों में कहें तो विनियमन 7.7 कहता है कि कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल व्यवसायी जो अनुचित सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करता है/देता है, उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाने के लिए "उत्तरदायी" है।

दूसरी ओर, विनियमन 8.2 कहता है कि यदि कोई मेडिकल व्यवसायी पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उपयुक्त मेडिकल काउंसिल आवश्यक समझे जाने पर ऐसी सजा दे सकती है, या मेडिकल का नाम रजिस्टर से हटाने का निर्देश दे सकती है (पूरी तरह से या निर्दिष्ट के लिए) अवधि)।

प्रावधानों के विश्लेषण के साथ-साथ सुख देव बनाम यूपी राज्य और राज्य कर अधिकारी, जांच शाखा-I और अन्य बनाम वाई बालाकृष्णन के निर्णयों के बाद अदालत ने माना कि विनियमन 7.7 के तहत निर्धारित सजा को विनियमन 8.2 के तहत मेडिकल काउंसिल को दी गई शक्तियों से बाहर नहीं रखा गया है।

कोई योग्यता न पाते हुए याचिका खारिज कर दी गई।

याचिकाकर्ता की ओर से त्रिलोक नाथ सक्सेना, अभिनव सक्सैना एवं डॉ. शिव कुमार तिवारी उपस्थित हुए।

टी. सिंहदेव, आभास सुखरामनी, अभिजीत चक्रवर्ती, तनिष्क श्रीवास्तव, अनम हुसैन, भानु गुलाटी और रमनप्रीत कौर, वकील प्रतिवादी नंबर 1 (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) की ओर से उपस्थित हुए। वहीं सुगंधा आनंद और वैभव श्रीवास्तव, एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित हुए

केस टाइटल: डॉ. नीना रायज़ादा बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपने सचिव और अन्य के माध्यम से, डब्ल्यू.पी.(सी) 13499/2019

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