सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच को कैजुअल तरीके से नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच को एक कैजुअल एक्सर्साइज के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल न्याय किया जाता है बल्कि स्पष्ट रूप से किया हुआ दिखता भी है।

जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण, लखनऊ के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 (मृतक सरकारी कर्मचारी) के खिलाफ पारित सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

संक्षेप में मामला

दरअसल, एक सरकारी कर्मचारी/प्रतिवादी संख्या 2 (मृतक) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, जब वह जहानाबाद, जिला पीलीभीत में कलेक्‍शन अमीन के रूप में तैनात था। उसके खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया गया था, जिस पर एक जांच की गई थी और प्रतिवादी संख्या दो को आरोपों का दोषी पाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उन्होंने जवाब दिया था और उसके बाद, सजा का आदेश 30.04.2005 को पारित किया गया था, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ चरित्र में प्रतिकूल प्रविष्टि के के अलावा उसे मूल वेतनमान में वापस कर दिया गया था। मामले में अपील और पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया था।

उसी को चुनौती देते हुए, वह यूपी राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण में चले गए, जिसने जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखा और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जांच अधिकारी द्वारा न तो कोई तारीख, समय या स्थान तय किया गया था और न ही कोई मौखिक साक्ष्य पेश किया गया था।

ट्रिब्यूनल ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि केवल कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 2 को आरोपों का दोषी ठहराया गया था। इसे देखते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 को सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया था और बचाव के उचित अवसर से वंचित कर दिया गया था।

फिर भी इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2 का दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान समाप्त हो गया था, ट्रिब्यूनल ने माना कि मामले को नए सिरे से जांच के लिए भेजने में कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं होगा।

इसके मद्देनजर सजा के आदेश, अपीलीय आदेश और पुनरीक्षण आदेश को निरस्त करते हुए सजा आदेश के कारण रोके गए लाभ को प्रतिवादी संख्या दो के कानूनी प्रतिनिधियों को वापस करने का निर्देश दिया गया। इस आदेश को चुनौती देते हुए, यूपी राज्य हाईकोर्ट में चला गया।

कोर्ट की टिप्पणियां

कोर्ट ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों से सहमत था कि कर्मचारी द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में जांच के परिणामस्वरूप और उसमें उठाए गए बचाव पर विचार नहीं किया गया था।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने केवल जांच रिपोर्ट के आधार पर नियम, 1999 के प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की घोर अवहेलना करते हुए सजा का आदेश पारित किया था।

कोर्ट ने कहा,

"विभागीय कार्यवाही जिसके अनुसार सजा आदेश पारित किया गया है, इस प्रकार नियम, 1999 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और जांच के संचालन में कई प्रक्रियात्मक कमियां हैं, सजा के आदेश को कानूनी रूप से अस्थिर माना गया है।"

इसे देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में जांच अधिकारी जांच के संचालन में कोई तारीख, स्थान या समय तय करने में विफल रहा है।

न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि प्रतिवादी-कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन करने के लिए किसी गवाह की जांच नहीं की गई थी, और इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जहां अपराधी को अनसुना कर दिया गया था।

इसलिए, यह पाते हुए कि पूरी कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की पूर्ण अवहेलना में की गई थी, न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा और इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा पेश की गई याचिका को खारिज कर दिया।

केस शीर्षक - स्टेट ऑफ यूपी सचिव राजस्व और 4 अन्य बनाम राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण और 4 अन्य के माध्यम से

केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 145

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