राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने बेटे को कम्युनिटी सर्टिफिकेट से इनकार करने पर व्यक्ति ने मद्रास हाईकोर्ट के अंदर खुद को आग लगा लगाई

मद्रास हाईकोर्ट मंगलवार को एक भयावह घटना का गवाह, जब वेलमुरुगन नाम के व्यक्ति ने अदालत परिसर के अंदर खुद को आग लगा ली। एक दिन बाद अस्पताल में जलने के कारण उसने दम तोड़ दिया

राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने बेटे के कम्युनिटी सर्टिफिकेट से कथित रूप से इनकार करने के बाद उसने अदालत परिसर के अंदर मध्यस्थता केंद्र की इमारत के पास खुद को आग लगा ली।

हालांकि अदालत परिसर के अंदर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और उसे राजीव गांधी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुधवार को उसकी मौत हो गई।

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम की पीठ के समक्ष बार के सदस्यों ने बाद में निवेदन दायर किया और अदालत से घटना का स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया।

अदालत प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि मृतक वेलमुरुगन का बेटा नारिकुरावर समुदाय का है। राजस्व अधिकारियों के समक्ष बार-बार प्रस्तुतियां करने के बाद भी वह अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट से वंचित रहा।

अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कम्युनिटी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए नागरिक द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर प्रतिक्रिया दें। कम्युनिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उद्देश्य से नागरिकों को एक के बाद एक चलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में भी कई अनियमितताएं इस न्यायालय के संज्ञान में लाई गईं।

अदालत ने कहा कि आरक्षण और अन्य लाभों का लाभ उठाने के उद्देश्य से कम्युनिटी सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कहा गया कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं होने की हताशा ने व्यक्ति को अदालत परिसर के अंदर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया।

इस प्रकार, अदालत ने यह जांचना आवश्यक समझा कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन किया गया या नहीं। अदालत कम्युनिटी सर्टिफिकेट जारी न करने के कारणों की भी जांच करेगी।

इसने राजस्व प्रशासन आयुक्त, चेपॉक, चेन्नई और जिला कलेक्टर, कांचीपुरम जिले को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को याचिका को क्रमांकित करने और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया।