गणित में कम अंक का हवाला देते हुए ग्यारहवीं कक्षा में एडमिशन देने से इनकार: सीबीएसई स्कूल के खिलाफ मां ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

ग्यारहवीं कक्षा के एक छात्र की मां ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सीबीएसई और च्वाइस स्कूल को गणित में कम अंक का हवाला देते हुए ग्यारहवीं (साइंस स्ट्रीम) में एडमिशन देने से इनकार करने के खिलाफ निर्देश देने की मांग की है।

न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने मामले को आगे के विचार के लिए अगले सप्ताह के लिए पोस्ट कर दिया है।

याचिकाकर्ता की बड़ी बेटी ने हाल ही में दसवीं कक्षा पूरी होने पर ग्यारहवीं कक्षा में विज्ञान स्ट्रीम में शामिल होने की मांग की थी।

हालांकि, उसने अपने विकल्पों में गणित को एक विषय के रूप में नहीं चुना। ग्यारहवीं कक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चार जून से शुरू होने की घोषणा की गई थी।

फिर भी, प्रतिवादी स्कूल ने कथित तौर पर इस आधार पर विज्ञान समूह में उसके प्रवेश से इनकार कर दिया कि ऑनसाइट परीक्षा में उसका गणित स्कोर इस तरह के एडमिशन को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एच. रामनन पेश हुए और तर्क दिया कि सीबीएसई की अध्ययन योजना के अनुसार, छात्रों को बिना किसी स्ट्रीमिंग के विषयों का कोई भी संयोजन लेने की अनुमति है, जिसका सीबीएसई के सभी स्कूलों को सख्ती से पालन करना होगा।

अध्ययन की इसी योजना के तहत एक ही स्कूल के छात्रों के लिए ग्यारहवीं कक्षा में एडमिशन देने को एक पदोन्नति के रूप में माना जाता है। यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है कि उन्हें बिना स्ट्रीमिंग के विषयों के किसी भी संयोजन की पेशकश की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने प्रबंधन के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि यह सीबीएसई के नियमों और विनियमों के साथ-साथ केंद्र की नई शिक्षा नीति के खिलाफ है।

प्रतिवादी स्कूल ने स्पष्ट रूप से इस आधार पर अपने रुख को उचित ठहराया कि वे 'केवल अपने स्वयं के नीति निर्णय के अनुसार कार्य करते हैं', जिसका अर्थ है कि वे सीबीएसई नियमों और उक्त शिक्षा नीति से बेखबर हैं। इसके अलावा, वाइस प्रिंसिपल ने कथित तौर पर सूचित किया कि उन्हें ग्यारहवीं कक्षा में अन्य स्कूलों के नए छात्रों को भी समायोजित करना होगा।

इसके अलावा, स्कूल ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता को 12 मई से पहले उसकी बेटी के लिए ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में एक सीट बुक करने के लिए छात्र की पसंद के खिलाफ प्रवेश शुल्क और संबंधित शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया।

जब याचिकाकर्ता और उनकी बेटी ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, तो उन्हें साइंस स्ट्रीम में सीट बुक करने के लिए दसवीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम प्रकाशित होने तक इंतजार करने को कहा गया। यह छात्र के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि कक्षाओं के शुरू होने से पहले परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्कूल के अधिकारियों ने खुद उसके बच्चों की शैक्षणिक उत्कृष्टता और अच्छे आचरण को प्रमाणित किया है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त निर्णय कक्षा IX और XI में प्रवेश के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन है, जो स्कूल द्वारा तैयार किए गए 2020-21 के ढांचे और महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों में शामिल है।

इसके अतिरिक्त, सीबीएसई की ओर से कोई आदेश नहीं है कि अन्य स्कूलों के नए छात्रों को ग्यारहवीं कक्षा में अनिवार्य रूप से समायोजित किया जाना है। विशेष रूप से पहले से ही उसी स्कूल में नामांकित छात्रों की कीमत पर। इसलिए, प्रतिवादी स्कूल के रुख को मनमाना और अवैध बताया गया।

इस तर्क का समर्थन करने के लिए प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय बनाम सौरभ चौधरी में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि स्कूल पहले एक ही स्कूल के छात्रों को एडमिशन देंगे, क्योंकि यह एक पदोन्नति है न कि ग्यारहवीं कक्षा में एक नया प्रवेश।

कोर्ट ने आगे कहा कि दसवीं कक्षा में कम प्रतिशत अंक हासिल करने के नाम पर एक ही स्कूल के छात्रों को एडमिशन से वंचित करना कानून के विपरीत है।

प्रतिवादी स्कूल के इस कदम से व्यथित याचिकाकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से इसके बारे में जानकारी मांगी। इसके जवाब में याचिकाकर्ता को दो साइटों के लिंक भेजे गए, जिससे यह खुलासा हुआ कि स्कूल और उसके उप-प्राचार्य द्वारा उठाए गए स्टैंड सीबीएसई के नियमों और विनियमों के उल्लंघन में है।

हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं पिछले महीने शुरू हो गई हैं, लेकिन याचिकाकर्ता की बेटी को इस आधार पर इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा फिर से एडमिशन शुल्क 35 हजार रूपये का पूरा भुगतान नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि प्रतिवादी स्कूल के प्रधानाचार्य और उप-प्राचार्य के पास उसकी बेटी के खिलाफ गलत मंशा है। यह उनकी ओर से एक सोची समझी चाल है। उसने यह भी कहा कि उसकी बेटी को इंटरनल असेसमेंट में जानबूझकर गणित में कम अंक दिया गया ताकि उसे विषय ड्रॉप किया जा सके।

यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत व्यक्त करते हुए कई अभ्यावेदन और शिकायतें दर्ज कीं, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सिंगल बेंच ने सीबीएसई को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से उस अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के संबंध में जिसने उक्त स्कूल में कक्षा XI (साइंस स्ट्रीम) में एडमिशन लिया था।

कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि कक्षा XI विज्ञान स्ट्रीम में गणित में कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को एडमिशन से वंचित करने के लिए कोई निश्चित मानदंड सुझाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था। उत्तरदाताओं के वकील को निर्देश मिलने के बाद मामले की विस्तार से सुनवाई की जाएगी।

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