हाईकोर्ट ने BJP नेता रमेश बिधूड़ी के आपराधिक मानहानि मामले में TV Today राहत से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा 2011 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड, जो आजतक और इंडिया टुडे समूह का स्वामित्व रखती है, उनको बरी करने से इनकार कर दिया।

यह मामला बिधूड़ी के भतीजे के साले बताए जा रहे एक व्यक्ति से जुड़े सामूहिक बलात्कार और अपहरण के मामले पर प्रसारित समाचार से उत्पन्न हुआ है।

उस समय बिधूड़ी तुगलकाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित विधायक थे। रिपोर्ट में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में पुलिस की कथित निष्क्रियता की आलोचना की गई, जबकि उसके सह-आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।

बिधूड़ी और उनके भतीजे ने शिकायतें दर्ज कराईं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रसारण दुर्भावनापूर्ण, मानहानिकारक, भ्रामक है और जनता के सामने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का इरादा रखता है।

अपने फैसले में जस्टिस रविंदर डुडेजा ने टीवी टुडे की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें ट्रायल कोर्ट का आदेश चुनौती दी गई, जिसमें उनके बरी करने के आवेदन खारिज कर दिए गए।

अस्वीकृति का आधार यह था कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास समन जारी करने योग्य मामले में आरोपमुक्त करने का अधिकार नहीं है।

जस्टिस डुडेजा ने कहा कि टीवी टुडे द्वारा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपमुक्त करने के लिए दायर आवेदन विचारणीय नहीं थे।

अदालत ने कहा,

"इसलिए 13.12.2018 का वह आदेश, जिसमें उसे खारिज कर दिया गया, किसी भी कानूनी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।"

इसमें आगे कहा गया:

"याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका में 20.09.2014 के समन आदेश को चुनौती नहीं दी। इसलिए इसके मद्देनजर, आरोपमुक्त करने के लिए मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।"

जज ने टीवी टुडे के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 251 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते थे, और इसे गलत बताया।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि "कार्यवाही समाप्त करने" या "समन वापस लेने" की शक्ति न तो CrPC द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई, न ही इसका निहितार्थ निकाला जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"जज को किसी क़ानून को न तो विस्तृत करना चाहिए और न ही संक्षिप्त करना चाहिए। इस व्याख्या में अंतर्वेशन और अंतर्वेशन से बचना चाहिए। कोर्ट किसी क़ानून में ऐसे शब्द नहीं जोड़ सकता या उसमें ऐसे शब्द नहीं पढ़ सकता जो उसमें मौजूद नहीं हैं।"

कोर्ट ने आगे कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 251 मजिस्ट्रेट को लघु-परीक्षण करने या गुण-दोष के आधार पर बचाव पक्ष का मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं देती है। साथ ही ऐसे मुद्दों पर विचार करने का अवसर तभी आएगा जब साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

कोर्ट ने कहा,

"परिणामस्वरूप, एक बार जब मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया। प्रथम दृष्टया मामला होने की संतुष्टि पर सम्मन जारी किया तो उसके पास बरी करने के आवेदन पर विचार करके अपने पिछले आदेश को वापस लेने या रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"तदनुसार, याचिकाओं को खारिज किया जाता है और लंबित आवेदनों (यदि कोई हों) के साथ उनका निपटारा किया जाता है।"

Title: TV TODAY NETWORK LTD. & ORS v. RAMESH BIDHURI and other connected matter