दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता फोरम के कामकाज और उनके समक्ष ममामलों के लंबित होने पर डेटा मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर भर में सभी जिला उपभोक्ता निवारण फोरम के कामकाज और उनके समक्ष अंतिम मामलों के लंबित होने पर रजिस्ट्रार जनरल से डेटा-आधारित रिपोर्ट मांगी।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल डेटा एकत्र करने के लिए टीम का गठन कर सकते हैं, यह कहते हुए कि वह फोरम से भौतिक यात्राओं और पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अदालत ने मामले को एक नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए आदेश दिया,

"उपरोक्त वर्णित विवरणों को निर्धारित करने वाली व्यापक रिपोर्ट योग्य रजिस्ट्रार जनरल द्वारा इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख तक पेश की जाए।"

अदालत ने मामलों के कामकाज और लंबित मामलों के अलावा, साल भर में ऐसे जिला फोरम के प्रत्येक महीने में बेंचों की संख्या और कामकाज के दिनों के बारे में विवरण मांगा है। जिला फोरम की विभिन्न पीठों द्वारा सुनवाई के समय, सुनवाई के लिए अंतिम मामलों को किस तरह से लिया जा रहा है और साक्ष्य के निष्कर्ष के बाद प्रत्येक जिला फोरम के समक्ष बहस के लिए लंबित अंतिम मामलों की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।

कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को वर्ष 2021 और 2022 में निपटाए गए अंतिम विवादित मामलों की संख्या, जिला फोरम पर रिक्त पदों और ढांचागत या कर्मचारियों की आवश्यकता पर डेटा प्राप्त करने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने आगे कहा,

"इसके अलावा, रजिस्ट्रार, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, विभिन्न जिला फोरम का भौतिक दौरा भी करेगा और सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम तीन-चार दिन पहले उनके कामकाज के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें सुनवाई के मामले अंतिम बहस के लिए निर्धारित मामलों की स्थिति और रिक्तियों को भरने और ढांचागत सुधार प्रदान करने के लिए किए गए उपाय भी शामिल होंगे।"

न्यायालय शिकायत को उजागर करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (पश्चिम), जनकपुरी, दिल्ली ने उपभोक्ता शिकायत का निपटारा नहीं किया, जिसे 2007 में बहुत पहले दायर किया गया था।

याचिकाकर्ता पिता ने अपने 13 साल के बेटे को खो दिया और कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। याचिकाकर्ता का यह मामला है कि मेडिकल लापरवाही हुई, जिससे उसके छोटे बेटे की मौत हो गई।

अदालत ने तब उक्त उपभोक्ता फोरम में कर्मचारियों और सदस्यों के संबंध में रिक्तियों के पहलू पर और इसके प्रभावी कामकाज के लिए तत्काल आवश्यकताओं पर रिपोर्ट मांगी है।

अदालत ने इस साल जुलाई में जिला फोरम के साथ-साथ राज्य उपभोक्ता फोरम में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए फोरम के काम के घंटों की स्थिति पर दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगी।

इससे पहले, न्यायालय ने नोट किया कि यह अपेक्षित है कि भौतिक अदालतों को ऐसे फोरम में जल्दी से फिर से शुरू करना चाहिए और पुराने मामलों को कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जहां सबूत समाप्त हो गए और अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है। उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 के अनुसार अदालत पूरे कामकाजी घंटों के लिए उपभोक्ता फोरम के काम नहीं करने के मुद्दे की निगरानी कर रही है।

रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत पूर्व रिपोर्ट के अनुसार, राज्य आयोग के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए कुल 725 मामले लंबित हैं और विभिन्न जिला मंचों के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए 6,834 मामले लंबित हैं। इन सभी मामलों में सबूतों का निष्कर्ष निकाला गया है।

ढांचागत समर्थन के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य और जिला फोरम में जगह और सहायक कर्मचारियों की भारी कमी है।

टाइटल: मोहन प्रसाद (मृतक के बाद से) अपने एलआरएस एसएच के माध्यम से, योगेश और अन्य बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य।

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