दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम को संविदा कर्मियों के संबंध में नीति बनाने के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को संविदा कर्मियों के संबंध में अपने सभी प्रतिष्ठानों के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि समिति में प्रस्तावित नीति तैयार करने के लिए कम से कम दो विशेषज्ञ, कामगारों के दो प्रतिनिधि और ठेकेदारों के दो प्रतिनिधि, साथ ही अन्य अधिकारी, जैसा कि ईएसआईसी उचित समझे, शामिल होंगे।

कोर्ट ने कहा, "प्रस्तावित नीति में उन सभी आवश्यक उपायों को ध्यान में रखा जाएगा जिन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदा कर्मचारियों के हितों पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।"

आदेश में कहा गया है कि समिति उन नियमों और शर्तों को भी देखेगी जिन्हें ईएसआईसी द्वारा ठेकेदारों के साथ किए जाने वाले समझौतों में शामिल किया जाना चाहिए। न्यायालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, बसई दारापुर, दिल्ली में संविदा पर कार्यरत कामगारों की ओर से दायर दो याचिकाओं पर विचार कर रहा था।

कामगारों की शिकायत थी कि प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा ठेकेदार बदलने के बहाने उनकी सेवायें अवैध रूप से समाप्त कर दी गयीं। तदनुसार, उन्होंने सेवा में बहाली के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और साथ ही प्रतिवादी अधिकारियों को नए संविदा कर्मचारियों पर उन्हें वरीयता देने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

कार्यवाही के दौरान, न्यायालय को सूचित किया गया कि संविदा कर्मचारियों के संबंध में एक मसौदा नीति का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, और उक्त समिति द्वारा एक रिपोर्ट को ईएसआईसी की स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था।

उक्त रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। ईएसआईसी को पिछले ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों के साथ-साथ नए ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंधों को रिकॉर्ड में रखने का भी निर्देश दिया गया था।

न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, ईएसआईसी के महानिदेशक मुखमीत सिंह भाटिया वर्चुअल कार्यवाही में शामिल हुए थे। इसलिए कोर्ट ने नोट किया कि ईएसआईसी का इरादा ठेका श्रमिकों के संबंध में एक उचित नीति तैयार करना और विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए जनशक्ति की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के पर्यवेक्षण के लिए एक तंत्र स्थापित करना है।

उपरोक्त निर्देशों को पारित करते हुए, न्यायालय ने कहा कि ईएसआईसी याचिकाकर्ता कामगारों को समायोजित करने पर विचार करेगा जो पिछले 10 से 15 वर्षों से ईएसआईसी की सेवा कर रहे हैं...।

इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें