दिल्ली सरकार रिलायंस इन्फ्रा को बकाये के भुगतान के लिए तैयार नहीं: हाईकोर्ट में DMRC ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बुधवार को बताया कि दिल्ली सरकार रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रवर्तित दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को आर्बिट्रेशन अवार्ड के अवैतनिक बकाये के भुगतान में योगदान करने के लिए इच्छुक नहीं है।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने DMRC द्वारा दायर हलफनामे पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार ने सूचित किया कि वह ब्याज के साथ मध्यस्थ राशि के भुगतान के लिए इक्विटी के लिए 3565.64 करोड़ रुपये प्रदान करने की इच्छुक नहीं है।

केंद्र सरकार और DMRC की ओर से भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने अदालत को बताया कि मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है और उपयुक्त अधिकारियों के विचार-विमर्श के अधीन है और उन्हें उम्मीद है कि 16 जनवरी तक इसका समाधान हो जाएगा।

अदालत ने कहा,

"इस तरह दिए गए बयान को स्वीकार करते हुए मामले को 19 जनवरी को फिर से बुलाया जाए।"

दिल्ली सरकार ने DMRC को भेजे अपने पत्र में कहा है कि विवादों या संविदागत चूकों के कारण होने वाले भुगतान के लिए शेयरधारकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

DMRC ने अब अदालत से कहा है कि वह इस दायित्व को पूरा करने के लिए खुले बाजार से या बाहरी सहायता प्राप्त कोष या भारत सरकार से लोन के माध्यम से धन जुटा सकती है।

अदालत 11 मई, 2017 के आर्बिट्रेशन अवार्ड लागू करने की मांग करने वाली DAMEPL द्वारा दायर याचिका से निपट रही है। 2008 में DMRC ने DAMEPL के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जो "लाइन के डिजाइन, स्थापना, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव" से संबंधित है।

कुछ विवादों के कारण मामला 2012 में आर्बिट्रेशन के लिए चला गया। DAMEPL द्वारा कुछ आधारों पर समझौते को समाप्त करने के बाद DMRC ने आर्बिट्रेशन लागू किया। DAMEPL के पक्ष में दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा।

DMRC के अनुसार, 06 सितंबर, 2022 तक रिलायंस की सहायक कंपनी पर इसका 7,010.08 करोड़ रुपये बकाया है। अब तक DAMEPL को 2,599.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। DMRC ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों से 3500-3500 करोड़ रुपये मांगे हैं।

केस टाइटल: दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।