COVID19: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतिम बार अंतरिम आदेश को 8 फरवरी तक लिए बढ़ाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतिम बार उच्च न्यायालय, सभी जिला न्यायालयों, सिविल न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और राज्य के अन्य सभी न्यायाधिकरणों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही लिमिटेशन अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत बंद करने का आदेश 8 फरवरी तक के लिए है।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि,

"16 अप्रैल 2020 के आदेश के पैराग्राफ 35 के खंड (i) से (ii) में उल्लिखित अंतरिम आदेश केवल 8 फरवरी, 2021 तक काम करता रहेगा। इसके आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

पीठ ने कहा कि,

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महामारी COVID-19 के कारण बनी स्थिति पूरी तरह से नहीं सुधरी है। इसको ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत बंद होने की अवधि के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट, बेंगलुरू में प्रिंसिपल बेंच धारवाड़ और कालाबुरागी, और सभी जिला न्यायालयों, परीक्षण न्यायालयों, परिवार न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों को कर्नाटक राज्य में अंतिम रूप से 8 फरवरी, 2021 तक विस्तारित किया गया है।

आगे कहा कि,

"यह विशेष रूप से स्पष्ट है कि यह विस्तार प्रचलित मानक परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार कर्नाटक राज्य में उच्च न्यायालय सहित कर्नाटक के सभी न्यायालयों के वर्तमान कामकाज को प्रभावित नहीं करेगा। लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 4 के तहत बंद होने के विस्तार के बावजूद कर्नाटक उच्च न्यायालय सहित कर्नाटक राज्य के सभी न्यायालयों को अधिसूचित मानक प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य जारी रहेगा।"

कोर्ट ने तदनुसार निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी किया;

(i) कर्नाटक उच्च न्यायालय, सभी जिला न्यायालयों, सिविल न्यायालयों, परिवार न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और अन्य सभी न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश, जिनके ऊपर इस न्यायालय के पास अधीक्षण की शक्ति है, जो आज से एक महीने की अवधि के भीतर समाप्त होने की तारीख थी, वो एक महीने की अवधि के लिए लगातार जारी रखेगा। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जो अंतरिम आदेश सीमित अवधि के नहीं हैं और जब तक आगे के आदेश अप्रभावित रहेंगे, तब तक काम करता रहेगा।

(ii) यदि राज्य में आपराधिक न्यायालयों ने सीमित अवधि के लिए जमानत आदेश या अग्रिम जमानत दी है, जो आज से एक महीने में समाप्त होने की संभावना है, तो उक्त आदेश आज से एक महीने की अवधि के लिए विस्तारित होंगे।

(iii) यदि उच्च न्यायालय, जिला या सिविल न्यायालयों द्वारा बेदखली, फैलाव या विध्वंस के कोई भी आदेश पहले ही पारित कर दिए गए हैं, तो आज से एक महीने की अवधि के लिए इस पर रोक रहेगी।