COVID-19 गुजरात हाईकोर्ट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहनने वालोंं को सामुदायिक सेवा करने की व्यवहार्यता पर राज्य को विचार करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को यूपी सरकार को ऐसे व्यक्तियों द्वारा सामुदायिक सेवा करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया, जो मास्क पहनने के कानून का उल्लंघन करते हैं। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी विशाल एस अवतानी बनाम गुजरात राज्य द्वारा पारित एक आदेश में ऐसा ही निर्देश दिया था।

गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बुधवार को आदेश दिया था,

"कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क / कवर का उपयोग नहीं करता पाया जाता है और / या सामाजिक दूरी रखने के COVID-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो उसे स्थानीय अधिकारियों द्वारा संचालित किसी भी COVID-19 केयर सेंटर में सामुदायिक सेवा करना होगा"

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने यूपी, खासकर लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर नगर और गौतमबुद्धनगर के जिलों में सक्रिय COVID-19 मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कहा,

"मुख्य सचिव, यूपी राज्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा सामुदायिक सेवा करने की व्यवहार्यता देख सकते हैं, जिन्होंने मास्क पहनने के कानून का उल्लंघन किया था।"

हालांकि, यह नोट करना उचित है कि सामुदायिक सेवा करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश पर "स्वास्थ्य" के लिए "अनुपातहीन" होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

वर्तमान मामले में डिवीजन बेंच ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए:

1.उक्त जिलों के निवासियों द्वारा 100 प्रतिशत मास्क पहनना चाहिए।

2.सीमाओं को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि अन्य जिलों / राज्यों के लोग जो जिलों में आ रहे हैंं, उनकी ठीक से जांच की जा सके।

3.चिकित्सा सुविधा की जाँच और उपचार को बढ़ाया जाना चाहिए। इस संबंध में परीक्षण और पुनर्प्राप्ति दर के आंकड़े निर्धारित तिथि तक न्यायालय मेंं रखे जा सकते हैं।

4.बेंच को बताया गया कि यूपी के 75 जिलों में से 37 जिलों में ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर नगर और गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू की गई थी।

हालाँकि, कोर्ट जमीनी रिपोर्ट से असंतुष्ट था कि COVID-19 सकारात्मक मामले बढ़ रहे हैं और टिप्पणी की,

"सक्रिय COVID-19 मामलों की  बढ़ोतरी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पुलिस उतनी कार्रवाई नहीं कर रही थी जितनी आवश्यक थी ... हमें लगता है कि उपरोक्त COVID-19 के सक्रिय मामलों में एक निश्चित वृद्धि है  राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन के साथ ऐसे कदम उठा सकती है, जो सक्रिय COVID-19 मामलों के प्रसार को रोकेंगे। "

अदालत ने प्रशासन और प्रमुख जिलों के पुलिस बल के प्रमुखों से कहा है कि वे उन कदमों के संबंध में हलफनामा दाखिल करें, जो वे COVID-19 मामलों की वृद्धि को रोकने के लिए जा रहे हैं।

यह मामला अब 10 दिसंबर, 2020 को सुनवाई के लिए तय किया गया है।

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