झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य और राजधानी रांची में COVID-19 मामलों में उछाल को देखते हुए सोमवार यानी तीन जनवरी से वीसी मोड (वर्चुअल मोड) से कार्य करने का निर्णय लिया।
इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि न्यायालय ने मामलों को सूचीबद्ध करने के संबंध में मौजूदा व्यवस्था के अनुसार मामलों को केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से लेने का निर्णय लिया। महापंजीयक और संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) की लवाज़िमा अदालतें भी मामलों को केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से ही लेंगी।
इसके अलावा, कोर्ट-स्टाफ सहित संबंधित हितधारकों को खुद को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने और समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग और COVID-19 प्रोटोकॉल, दिशा-निर्देशों और अन्य निर्देशों आदि के मानदंडों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
यह व्यवस्था 14 जनवरी तक रहेगी।
संबंधित समाचारों में, COVID-19 मामलों में वृद्धि और ओमीक्रॉन वैरिएंट के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार से अगले दो सप्ताह के लिए वर्चुअल हियरिंग मोड पर वापस लौटने का निर्णय लिया।
रविवार शाम को जारी अधिसूचना के अनुसार,
"यह बार के सदस्यों, पार्टी-इन-पर्सन और सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि ओमाक्रॉन वैरिएंट (COVID-2019) के मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) फिजिकल सुनवाई के लिए 07.10.2021 को अधिसूचित माननीय अदालतों के समक्ष हाइब्रिड विकल्प के साथ वर्तमान और सभी सुनवाई के लिए माननीय अदालतों के समक्ष 03.01.2020 से आगामी दो सप्ताह की अवधि के लिए केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई होगी।"
इसके अलावा, COVID-19 महामारी की आसन्न तीसरी लहर के खतरे और COVID-19 प्रभावित मामलों की संख्या में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी तीन जनवरी से केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करने का निर्णय लिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर को निर्णय लिया कि हाईकोर्ट और जिला अदालतें तीन जनवरी से 15 जनवरी, 2022 तक केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से काम करेंगी।
मद्रास हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों के ओमिक्रॉन वैरिएंट में वृद्धि के कारण फिजिकल सुनवाई को पूरी तरह से फिर से शुरू करने के लिए पिछली अधिसूचना को स्थगित रखते हुए एक अधिसूचना जारी की है।
दो जनवरी, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी ने अगले आदेश तक वर्चुअल मोड से सुनवाई करने के निर्देश जारी किए। इसमें फिजिकल और हाइब्रिड मोड से एक साथ काम करना का तरीके शामिल नहीं हैं। तीन जनवरी, 2022 से केवल वर्चअल माध्यम से सुनवाई का पालन करने का निर्णय लिया। उक्त निर्णय मद्रास की प्रिंसिपल सीट और मदुरै बेंच दोनों पर लागू होगा।
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