कोर्ट ऑर्गनाइजेशन द्वारा वैकेंसी के विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यताओं पर अपना दृष्टिकोण प्रतिस्थापित नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पोस्ट पर वैकेंसी का विज्ञापन देते समय अदालतें किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं के लिए अपने दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती।

जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा:

"यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी वैकेंसी का विज्ञापन करते समय योग्यता निर्धारित करने के लिए खुला है, जो उक्त पद पर नियुक्ति के लिए ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि में उपयुक्त हो सकता है। न्यायालय ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के लिए अपने दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।"

पीठ ने इस प्रकार प्रियंका अग्रवाल द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसने अनारक्षित श्रेणी के तहत शहर के सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल फिजिसिस्ट के पद के लिए आवेदन किया, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा उसके मूल आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई।

वैकेंसी के विज्ञापन के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता यह है कि उम्मीदवार के पास पोस्ट एमएससी के साथ फिजिक्स में पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री या रेडियोलॉजिकल या मेडिकल फिजिक्स में डिप्लोमा होनी चाहिए। विज्ञापन में अतिरिक्त आवश्यकता यह भी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त अच्छी तरह से सुसज्जित विकिरण मेडिकल डिपार्टमेंट में न्यूनतम 12 महीने की इंटर्नशिप की हो।

हालांकि याचिकाकर्ता ने न्यूनतम 12 महीने की अपेक्षित इंटर्नशिप नहीं की।

याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि 2012 से पहले डिप्लोमा पूरा करने के लिए एक साल की इंटर्नशिप की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि उक्त आवश्यकता 2012 के बाद ही पेश की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने इस प्रकार तर्क दिया कि एक वर्ष की इंटर्नशिप की आवश्यकता नहीं है।

इस दलील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा:

"हम इस तर्क को इस कारण से स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि विज्ञापन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और पोस्ट एमएससी डिप्लोमा की शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने के अलावा किसी मान्यता प्राप्त अच्छी तरह से सुसज्जित थेरेपी डिपार्टमेंट में न्यूनतम 12 महीने की इंटर्नशिप की भी आवश्यकता होती है, जो बेशक याचिकाकर्ता के पास अधिकार नहीं है।"

याचिका खारिज कर दी गई, यह देखते हुए कि अग्रवाल आवश्यक आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं करती हैं और इस तरह पद के लिए योग्य नहीं हैं।

अदालत ने आदेश में कहा,

"जैसा कि यहां ऊपर देखा गया कि चूंकि याचिकाकर्ता निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करती, इसलिए हम याचिकाकर्ता के मूल आवेदन को खारिज करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई कमी नहीं पाते हैं। याचिका तदनुसार सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए खारिज की जाती है।"

केस टाइटल: एमएस प्रियंका अग्रवाल बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य।

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें