कसेंट डिक्री का उपयोग सेल डीड के पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क के भुगतान से बचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दीवानी अदालतों को आगाह किया कि उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि बिक्री विलेखों के पंजीकरण या स्टांप शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए कंसेंट डिक्री की मांग न की जाए।

ज‌स्टिस संजीव कुमार ने कहा,

"मिलीभगत से ली गई डिक्री को बिक्री विलेख के लिए एक लबादे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे कई मौके हो सकते हैं जहां पक्ष एक-दूसरे की मिलीभगत से कानून के उल्लंघन में और गैरकानूनी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दीवानी न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं।"

यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कि कंसेंट डिक्री किसी कानून का उल्लंघन नहीं करती है, अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल से अधीनस्थ न्यायालयों के जजों के बीच निर्णय का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि वादियों में "इस बढ़ती प्रवृत्ति" के बारे में सावधानी बरतने के लिए यह ठीक लगता है।

अदालत ने कलेक्टर कृषि सुधार के 16 जुलाई, 2005 के एक फैसले के खिलाफ अपील में अतिरिक्त उपायुक्त (आयुक्त कृषि सुधार), अनंतनाग द्वारा 17 जून, 2022 को पारित आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर अपने फैसले में टिप्पणियां कीं।

कलेक्टर कृषि सुधार से पहले, जून 2005 में वाद ने भूमि के एक टुकड़े के स्वामित्व के संबंध में एक घोषणा की मांग की थी। निजी प्रतिवादी ने दावे का विरोध करने के बजाय वादी के साथ एक सौहार्दपूर्ण समझौता किया, और तदनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में एक डिक्री पारित की गई।

हालांकि, कलेक्टर कृषि सुधार ने बाद में पार्टियों को बुलाया और इस आधार पर अपने फैसले को उलट दिया कि समझौता नकली था और कृषि सुधार अधिनियम के प्रावधानों को हराने और अचल संपत्ति के हस्तांतरण को बिक्री विलेख के रूप में प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। 1 सितंबर 2005 के निर्णय को बाद में वित्तीय आयुक्त राजस्व द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा तकनीकी आधार पर दायर अपील में रद्द कर दिया गया।

प्रतिवादी ने बाद में, जबकि पहले उसने विवाद पर समझौता किया था, कृषि सुधारों के कलेक्टर के 16 जुलाई, 2005 के फैसले के खिलाफ आयुक्त कृषि सुधार के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने समझौते के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष इस आधार पर आदेशों को चुनौती दी कि पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी, जिसने स्वेच्छा से एक समझौता विलेख निष्पादित किया था, जिसमें याचिकाकर्ता को विषय भूमि के कब्जे में पूर्ण मालिक होने की स्वीकृति दी गई थी, "कलेक्टर, कृषि सुधार, अनंतनाग के समक्ष किए गए अपनी गंभीर पुष्टि से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

वकील ने आगे तर्क दिया कि कृषि आयुक्त ने "मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू में जाए बिना" प्रतिवादी की अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि पार्टियों के बीच समझौता केवल कृषि सुधार अधिनियम के प्रावधानों को ‌विफल करने के लिए एक उपकरण था...।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी, जो इस "कथित साजिश और हेरफेर" के पक्षकार थे, को गलत का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और इसलिए अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

आदेश

यह देखते हुए कि प्रतिवादी ने शुरू में विषय भूमि की बिक्री के लिए याचिकाकर्ता के साथ एक समझौता किया था और बाद में कब्जा भी सौंप दिया था, अदालत ने पाया कि पार्टियों ने मिलीभगत से कंसेट डिक्री प्राप्त करने और घोषणा के लिए एक मुकदमा पेश करने का फैसला किया था। इसमें कहा गया है कि पार्टियों ने अदालत के साथ धोखाधड़ी की है।

कोर्ट ने कहा,

"मुकदमा दायर करने में पार्टियों का इरादा स्पष्ट था और एकमात्र उद्देश्य प्रतिवादी संख्या 3 से याचिकाकर्ता को उचित बिक्री विलेख निष्पादित किए बिना, स्टाम्प शुल्क का भुगतान किए बिना और इसे पंजीकृत किए बिना कृषि भूमि को हस्तांतरित करना था। यह अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने के लिए था।"

सहमति डिक्री के खिलाफ प्रतिवादी की अपील पर, अदालत ने कहा कि वह खुद मिलीभगत का एक पक्ष था और उसे अपनी गलती का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

"सक्षम राजस्व प्राधिकारी विषय भूमि के संबंध में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किए गए अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर ध्यान देगा और अधिनियम के तहत परिकल्पित उचित कार्रवाई करेगा, जिसमें विषय भूमि को राज्य में निहित करना शामिल हो सकता है।"

केस टाइटल: मुश्ताक अहमद पंडित बनाम अपर उपायुक्त और अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 168

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