माता-पिता के बीच मनमुटाव से उनके बच्चे की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा है कि माता-पिता के बीच मनमुटाव से उनके बच्चे की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने मां और उसकी 8 वर्षीय बेटी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया। याचिका में बेंगलुरु के एक स्कूल को उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

सोरसफोर्ट इंटरनेशनल स्कूल ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि पिता की सहमति के बिना टीसी जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जब तक स्कूल की बकाया फीस का भुगतान नहीं किया जाता है, टीसी जारी करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है। चूंकि बच्चा अब कोलकाता में है और ऑनलाइन स्कूल जा रहा है, इसलिए इसे दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का कोई कारण नहीं है।

बच्चे के पिता ने भी इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि अलग हुए माता-पिता के बच्चे को किस स्कूल में दाखिला दिया जाना चाहिए, यह उनके बीच सहमति का मामला होना चाहिए और माता-पिता में से कोई एक एकतरफा इस तरह का निर्णय नहीं ले सकता है।

पीठ ने कहा,

"प्रतिवादी संख्या 9, 10 (स्कूल) और 11 (पिता) बच्चे के ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने के अनुरोध का विरोध करने के लिए उचित नहीं हैं, जिसे अब कोलकाता में एक स्कूल में भर्ती होने के लिए कहा गया है।"

आगे कहा,

"माता-पिता के बीच मनमुटाव के कारण टीसी जारी न करने से बच्चे की शैक्षिक संभावनाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए।"

अदालत ने पिता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अलग हुए माता-पिता के बच्चे के लिए स्कूल का चयन उनके बीच आम सहमति का मामला होना चाहिए और माता-पिता में से कोई एक एकतरफा इस तरह का निर्णय नहीं ले सकता है।

पीठ ने कहा,

"इसे एक थंब रूल के रूप में नहीं माना जा सकता है। बच्चा अभी तक नाबालिग है और यह एक महिला है, माना जाता है कि यह दूसरी याचिकाकर्ता मां की विशेष कस्टडी में है। आमतौर पर कानून नाबालिग बेटियों की मां के साथ रहने का समर्थन करता है। विस्तार की आवश्यकता नहीं है।"

बेंच ने कहा,

"माता-पिता के बीच कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। इस मामले में जो फैसला किया जा रहा है वह केवल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का मामला है, न कि चाइल्ड कस्टडी के अधिकार का।"

पीठ ने कहा,

"मामले का न्याय बच्चे के शैक्षिक कैरियर की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने का वारंट करता है। इस तरह के मामलों में शामिल सभी एजेंसियों को समन्वय और सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यह बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 5 के प्रावधानों में परिलक्षित है।"

कोर्ट ने अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 9 और 10 को दस दिनों के भीतर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने और और मां को सौंपने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर स्कूल और प्राचार्य प्रत्येक दूसरे याचिकाकर्ता को अदालत की अवमानना के जोखिम के अलावा, प्रत्येक दिन की देरी के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करेंगे।

केस का शीर्षक: अमरुषा दास वी. कर्नाटक राज्य

केस नंबर: 2021 की रिट याचिका संख्या 19057

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (कर) 26

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट स्वरूप श्रीनिवास; R1-R3 के लिए एडवोकेट विनोद कुमार, R4 के लिए एडवोकेट विदुलता, आर5-आर8 के लिए एएसजी शांति भूषण; आर9 और आर10 के लिए एडवोकेट एम पी श्रीकांत, R11 के लिए एडवोकेट श्याम सुंदर एच वी

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