BCI की मंजूरी मिलने तक वकीलों के खिलाफ शिकायतों पर बढ़ी हुई फीस न लें, अतिरिक्त वसूली वापस करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से कहा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से कहा कि वह उस अधिसूचना को प्रभावी न करे, जिसमें Advocate Act, 1961 के तहत वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले शुरू करने के लिए फीस को 1,700 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया गया।

न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य बार काउंसिल वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामला शुरू करने की मांग करने वाली शिकायत पर विचार करने के लिए केवल 1,700/- रुपये ही ले सकती है, जब तक कि राज्य बार काउंसिल द्वारा फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा मंजूरी नहीं मिल जाती।

फीस बढ़ाने का राज्य बार काउंसिल का प्रस्ताव बार BCI के पास लंबित था और राज्य बार काउंसिल ने आश्वासन दिया कि बढ़ी हुई फीस नहीं ली जाएगी।

चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इसलिए राज्य बार काउंसिल को शिकायतकर्ताओं से ली गई अतिरिक्त फीस वापस करने का निर्देश दिया।

रिटायर सरकारी शिक्षक सह समाज कल्याण कार्यकर्ता द्वारा जनहित याचिका दायर की गई, जो उत्तराखंड बार काउंसिल (अनुलग्नक संख्या 1) में पारित प्रस्ताव से व्यथित थे, जिसके तहत उन्होंने वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले शुरू करने के लिए निर्धारित फीस 1750 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दी।

याचिकाकर्ता ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, भाग VIII को रिकॉर्ड में रखा, जिसमें कहा गया कि राज्य बार काउंसिल BCI द्वारा तय की गई फीस से अधिक नहीं ले सकते हैं, अन्यथा राज्य बार काउंसिल द्वारा इस तरह की फीस लगाना Advocate Act, 1961 की धारा 6(1)(c) के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

BCI ने अपने जवाब में कहा कि उसने राज्य बार काउंसिल को वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक मामला शुरू करने के लिए 1,700 रुपये की फीस लेने की अनुमति दी है।

BCI द्वारा तय की गई फीस के विपरीत उत्तराखंड राज्य बार काउंसिल ने फीस 1,700/- रुपये से बढ़ाकर 2,000/- रुपये कर दी। 5,500/- तथा वकीलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक शिकायत दर्ज कराने के इच्छुक 20 शिकायतकर्ताओं से बढ़ी हुई फीस वसूल की।

राज्य बार काउंसिल द्वारा दिए गए इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि जब तक फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को BCI की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक शिकायतकर्ताओं से बढ़ी हुई फीस नहीं ली जाएगी।

न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी के साथ जनहित याचिका का निपटारा किया:

“प्रस्ताव-अनुलग्नक नंबर 1 पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय के लंबित रहने तक वकीलों के विरुद्ध शिकायतों पर केवल 1750 रुपये की फीस के भुगतान पर ही विचार किया जाएगा। आगे यह निर्देश दिया जा रहा है कि 20 शिकायतकर्ताओं के संबंध में, जिन्होंने फीस के रूप में 5500 रुपये का भुगतान किया, उत्तराखंड बार काउंसिल द्वारा 5500 रुपये में से 1750 रुपये की कटौती करके शेष राशि सभी 20 शिकायतकर्ताओं को वापस करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।”

केस टाइटल- सत्य देव त्यागी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका